तीन वकीलों को स्थायी जज और एक वकील को अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के विभिन्न हाई कोर्ट में जजों की कमी को दूर करने और न्यायिक कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सोमवार को एक अहम कदम उठाया। राष्ट्रपति ने पटना, इलाहाबाद और उत्तराखंड हाई कोर्ट में चार अधिवक्ताओं की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
इसमें तीन वकीलों को स्थायी जज और एक वकील को अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए अधिसूचना जारी की है।
अर्जुन राम मेघवाल ने दी जानकारी
केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री （स्वतंत्र प्रभार） अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर कहा कि सीजेआई से परामर्श के बाद अधिवक्ता रितेश कुमार और प्रवीण कुमार को पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।
मंत्री ने बताया कि अधिवक्ता जय कृष्ण उपाध्याय को इलाहाबाद हाई कोर्ट का न्यायाधीश और अधिवक्ता सिद्धार्थ साह को उत्तराखंड हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। फरवरी 2025 में, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने रितेश कुमार सहित कई अधिवक्ताओं को पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
इसी प्रकार, अधिवक्ता जय कृष्ण उपाध्याय का नाम सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पदोन्नति के लिए अनुशंसित नामों में शामिल था।
（न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ） |
