Indore Water Tragedy: इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में कम से कम नौ लोगों की मौत की जांच के शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि पीने के पानी के नमूनों में ऐसी बैक्टीरिया मिली है, जो आमतौर पर नालियों के पानी में पाई जाती है। अधिकारियों ने यह जानकारी गुरुवार को दी। बता दें कि यह घटना उस समय हुई जब पहले मृतकों को उल्टी और दस्त की शिकायत के साथ अस्पताल लाया गया था।
अधिकारियों ने पहले कहा था कि सीवेज पाइपलाइन से पीने के पानी की पाइपलाइन में रिसाव होने के कारण ही बैक्टीरिया संक्रमण फैला है। गुरुवार को उन्होंने आगे कहा कि विशिष्ट रोगजनक （pathogens） की पहचान के लिए और अधिक परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है। बुधवार को मृतकों की पुष्टि चार हुई थी, जो अब बढ़कर कुल संख्या में हो गई है। इलाके के कम से कम 150 और निवासियों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
इस बीच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को इन मौतों के संबंध में नोटिस जारी किया है।
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इंदौर स्थित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घंघोरिया ने कहा, “प्रारंभिक रिपोर्ट में मानव मल युक्त सीवर के पानी में पाए जाने वाले असामान्य बैक्टीरिया की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। हालांकि, बैक्टीरिया की पहचान अभी बाकी है, क्योंकि बैक्टीरिया की कल्चर रिपोर्ट का इंतजार है। प्रभावित मरीजों के मल परीक्षण की रिपोर्ट भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है - उससे भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।”
स्थानीय प्रशासन के अनुसार, निवासियों ने सबसे पहले 25 दिसंबर को पानी में अजीब गंध की शिकायत की थी। एक निवासी ने बताया, “समस्याएं पिछले कुछ हफ्तों से चल रही थीं, लेकिन 25 दिसंबर को और बढ़ गईं।”
जांच समिति के प्रमुख और अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया, “कुल मिलाकर इस क्षेत्र में 14 मौतें हुई हैं। जांच समिति ने पाया कि इनमें से 9 मौतें दस्त के कारण हुईं। अन्य मौतें सह-बीमारी और एक दुर्घटना के कारण हुईं। 21 दिसंबर को एक महिला की मौत हुई थी, लेकिन उसे भी गलत तरीके से पानी के दूषित होने से जोड़ दिया गया।”
स्वास्थ्य अधिकारी ने दी जानकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी （CMHO） डॉ. माधव हसनी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला में जांचे गए पानी के नमूनों की रिपोर्ट मिली है। उन्होंने आगे कहा, “रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि हानिकारक बैक्टीरिया युक्त दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़े और उनकी मौत हुई। पाइपलाइन में रिसाव के कारण पानी दूषित हुआ था।”
इस बीच, मामले से परिचित अधिकारियों ने बताया कि भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण बीमार पड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। 2,456 लोग उल्टी और दस्त के लक्षणों से ग्रसित हैं, जिनमें से 162 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कुलकर्णी भट्टा क्षेत्र के 40 वर्षीय अरविंद लिखार की गुरुवार को मृत्यु हो गई। उनकी बेटी महक ने बताया, “वह भागीरथपुरा क्षेत्र में मजदूर के रूप में काम करते थे और रविवार को वहां का पानी पीने के बाद बीमार पड़ गए।”
अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने उस क्षेत्र का निरीक्षण किया जहां दूषित पानी के आपूर्ति लाइन में प्रवेश करने का संदेह है और नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, “ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। शहर के अन्य हिस्सों में भी पीने के पानी के रैंडम सैंपलिंग की जानी चाहिए। पेयजल से संबंधित मामलों को लंबित नहीं रखा जाना चाहिए और जनहित को ध्यान में रखते हुए मंजूरी तुरंत दी जाने चाहिए।”
अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा कर्तव्य पालन में हुई चूक की जांच चल रही है, क्योंकि 30 साल पुरानी पाइपलाइनों में रिसाव की जांच करना मुश्किल था।
कैलाश विजयवर्गीय ने अपने आपत्तिजनक बयान पर जताया खेद
इससे पहले दिन में, मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में फैले डायरिया के प्रकोप के संबंध में मीडिया से बातचीत के दौरान एक आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करके विवाद खड़ा कर दिया। वायरल वीडियो के बाद हुई आलोचना के बाद, विजयवर्गीय ने खेद व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया।
उन्होंने कहा, “मेरी टीम और मैं पिछले दो दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ ने अपनी जान गंवाई है। गहरे दुख की इस स्थिति में, मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गए। मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं।”
विजयवर्गीय ने गुरुवार को चार पीड़ितों के परिवारों को 2 लाख रुपये के चेक सौंपे। उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य विभाग से पुष्टि मिलने के बाद हम सभी पीड़ितों को मुआवजा देंगे।”
NHRC ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पाया कि यह घटना पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। मानवाधिकार आयोग ने बताया कि इसके मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
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