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ऋषिकेश में वन सर्वे का विरोध: 65 घंटे पहले शुरू हुए आक्रोश को नहीं भांप पाया प्रशासन

LHC0088 2025-12-29 04:26:40 views 454
  

मंशा देवी फाटक के समीप प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास करती पुलिस। क्षेत्रवासी  



जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: करीब 65 घंटे पहले शुरू हुआ सर्वे इस तरह बवाल का रूप लेगा, इसका अंदाजा पुलिस प्रशासन नहीं भांप पाया। शुक्रवार सुबह 6 बजे वन विभाग, राजस्व और पुलिस की टीमें सर्वे क्षेत्र में पहुंचने लगी थी। पहले दिन विरोध की गति सीमित रही। दूसरे दिन हाइवे घंटों जाम रहा। तीसरे टीम फिर सर्वे के लिए पहुंची और सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक बाधित हो गया। शांत माने जाने वाले तीर्थ नगरी में तीन जिलों की पुलिस को फ्लैग मार्च निकालना पड़ा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऋषिकेश नगर निगम का आउटर क्षेत्र वन भूमि पर बसा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि कब्जाने को लेकर कड़ी टिप्पणी की। साथ ही इस क्षेत्र में खाली पड़ी भूमि को लेकर उत्तराखंड सरकार को जरूरी निर्देश दिए। अफसरों की मानें तो पांच जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की जानी है।

शुक्रवार से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई। विरोध में गलियों में बल्लियां लगाकर लोग उतर आए और सर्वे का विरोध शुरू कर दिया। सर्वे के पहले दिन विरोध की गति धीमी जरूर रही, लेकिन आक्रोश चरम पर था। लोगों के बीच यह आशंका गहराने लगी कि जिनके घर भी हैं वह उजड़ जाएंगे।

प्राथमिक अनुमान के अनुसार, करीब एक लाख की आबादी प्रभावित होगी। पक्ष-विपक्ष के नेताओं के दौरे इंटरनेट मीडिया पर उनके बयानों, सत्ता तक लोगों की बात पहुंचाने के दावों के बीच जनता का आक्रोश अंदर ही अंदर सुलगता रहा।

मामले में कई अधूरी जानकारी भी प्रसारित होती रही। शनिवार को हाइवे जाम होने के साथ ही विवाद के बढ़ने का आशंका शुरू हो गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन इस अनुमान का अंदाजा नहीं लगा पाया।

रविवार को जब अवकाश का दिन था, तब लोगों का कयास सर्वे नहीं होगा। टीमें फिर पहुंची तो इस बार विरोध पहले दो दिनों के मुकाबले बेहद तीव्र हो गया। न केवल सड़क जाम हुई, बल्कि रेलवे ट्रैक को भी बाधित कर दिया गया। शाम होने तक नौबत पथराव और लाठी भांजने तक पहुंच गया। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिले से पुलिस बल बुलाना पड़ा। देर शाम को पुलिस के बड़े अफसरों की मौजूदगी में फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस को कानून-व्यवस्था बनानी पड़ी।
इन क्षेत्रों में चल रहा सर्वे

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग की टीमों द्वारा मीरानगर, शिवाजी नगर, बैराज मार्ग, बीस बीघा, बापू ग्राम, सुमन विहार, अमित ग्राम पूरब व पश्चिम, मालवीय नगर आदि वार्डों में खाली पड़ी वन भूमि की नपाई की जा रही है। वन विभाग की टीमें नपाई के बाद विभाग के बोर्ड भी लगा रही है। कई क्षेत्रों में लोग वन विभाग द्वारा लगाए बोर्ड को उखाड़कर भी फेंक चुके हैं।  


‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। सर्वे लगभग पूरा होने वाला है। आज से सर्वे को लेकर क्या स्थिति रहेगी, इस पर मंथन चल रहा है।

योगेश सिंह मेहरा, उपजिलाधिकारी ऋषिकेश।’


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