प्रेसवार्ता में पीएचईडी मंत्री संजय सिंह, विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल एवं अन्य अधिकारी। विभाग
राज्य ब्यूरो, पटना। Complaints of Water Supply: बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री （PHED Minister） संजय कुमार सिंह ने कहा कि जलापूर्ति से जुड़ी शिकायतों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब को लेकर चेतावनी दी है।
मंत्री ने बुधवार को पटना प्रक्षेत्र अंतर्गत 14 लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में संचालित जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में योजनाओं की प्रगति, शिकायत निवारण, विद्युत बिल का भुगतान एवं लंबित कार्यों की स्थिति पर विशेष रूप से अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
समीक्षा बैठक के उपरांत प्रेसवार्ता में मंत्री ने बताया कि पटना प्रक्षेत्र अंतर्गत केंद्रीय शिकायत निवारण कक्ष （CGRC） पर दर्ज लगभग 95 प्रतिशत शिकायतों का निष्पादन किया जा चुका है।
कार्यों को 15 दिनों में पूर्ण करने का दिया निर्देश
शेष पांच प्रतिशत शिकायतें मुख्य रूप से बड़े मरम्मती कार्यों से संबंधित हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है। समीक्षा बैठक में पीएचईडी के सचिव पंकज कुमार पाल, विशेष सचिव संजीव कुमार, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव नित्यानंद प्रसाद के अतिरिक्त अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
हर घर नल का जल योजना अंतर्गत विद्युत भुगतान को लेकर मंत्री ने स्पष्ट किया कि एक माह के भीतर विद्युत विपत्रों का भुगतान सुनिश्चित नहीं कराने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई होगी।
लापरवाही बरतने वाले डाले जाएंगे काली सूची में
साथ ही, विद्युत भुगतान में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें काली सूची में डाला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो संवेदक समय पर विद्युत विपत्रों का भुगतान नहीं करेंगे, उन्हें आगामी विभागीय निविदाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नवादा, बिहारशरीफ एवं सासाराम में लंबित कार्यों को एक माह के भीतर तथा शेरघाटी, आरा एवं जहानाबाद में लंबित कार्यों को 15 दिनों के अंदर पूर्ण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। इसकी अनदेखी करने पर कार्रवाई की हिदायत दी गई है। |
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