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दिल्ली के इन चार बस डिपो का होगा कायाकल्प, यात्रा के साथ खरीदारी भी कर सकेंगे लोग

deltin33 2025-10-6 04:36:30 views 607

  दिल्ली सरकार ने चार बस डिपो पर पार्किंग स्थल वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना को मंजूरी दी है।





वी.के. शुक्ला, नई दिल्ली। पिछले पांच सालों में तमाम कोशिशों के बावजूद, दिल्ली के किसी भी बस डिपो पर एक भी बहुमंजिला पार्किंग नहीं बन पाई है और इस परियोजना पर काम भी शुरू नहीं हुआ है। सत्ता परिवर्तन के बाद, पिछले सात महीनों में, सरकार ने चार बस डिपो पर पार्किंग स्थल वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना को मंज़ूरी दी है। सरकार ने निर्देश दिया है कि प्रस्तावों को दोबारा तैयार करके जल्द ही डीडीए को भेजा जाए ताकि इन परियोजनाओं पर काम तेज़ी से शुरू हो सके। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



सरकार इन परियोजनाओं पर कोई पैसा खर्च नहीं करेगी; बल्कि, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने वाली कंपनियाँ अपना पैसा लगाकर डीटीसी को पार्किंग स्थल उपलब्ध कराएँगी। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) इस परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य घाटे में चल रही डीटीसी के राजस्व में वृद्धि करना है।



इस योजना के तहत, हरि नगर डिपो, वसंत विहार बस डिपो, सुखदेव विहार डिपो और बंदा बहादुर मार्ग डिपो पर काम होना है। सरकार पहले ही हरि नगर और वसंत विहार डिपो के लिए योजनाओं की घोषणा कर चुकी है।



अब, सुखदेव विहार और बंदा बहादुर मार्ग डिपो में बहुमंजिला बस पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण की योजना को मंजूरी मिल गई है। इन दोनों बहुमंजिला इलेक्ट्रिक बस पार्किंग स्थलों की मंजिलों की संख्या पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।
सुखदेव विहार डिपो

दिल्ली की आप सरकार ने लगभग 10 साल पहले सुखदेव विहार डिपो के पुनर्विकास की योजना बनाई थी, लेकिन जब यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई, तो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सुखदेव विहार डिपो पाँच एकड़ में फैला है और इसमें 100 से ज़्यादा बसें खड़ी हैं।



सरकार की योजना 300 इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक बहुमंजिला पार्किंग और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की है। इमारत के निचले हिस्से में बसों के अलावा अन्य वाहनों के लिए भी पार्किंग की व्यवस्था करने के प्रयास चल रहे हैं।
बंदा बहादुर मार्ग डिपो

बंदा बहादुर मार्ग (बीबीएम) डिपो 15 एकड़ में फैला है। संक्षेप में, इसमें अन्य डिपो की तुलना में दोगुनी जगह उपलब्ध है। अनुमान है कि बसों के लिए यह सबसे बड़ा उपलब्ध क्षेत्र है। 600 इलेक्ट्रिक बसों के अलावा, क्षेत्र की पार्किंग समस्या के समाधान के लिए कारों और दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी।



सरकार यहाँ एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की भी योजना बना रही है। वर्तमान में, यहाँ से लगभग 100 बसें चलती हैं और डीटीसी कार्यालय भी यहीं स्थित हैं।
हरि नगर डिपो

हरि नगर डिपो छह एकड़ में फैला हुआ है। डिपो में 324 कारों और 104 दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा भी होगी। हरि नगर बस डिपो में वर्तमान में 230 सीएनजी बसों की पार्किंग क्षमता है। बहुमंजिला पार्किंग स्थल के पूरा होने के बाद, इसमें 384 इलेक्ट्रिक बसें खड़ी की जा सकेंगी।



डीटीसी कार्यालय और कर्मचारी छात्रावास 26,257 वर्ग फुट क्षेत्र में बनाया जाएगा। लगभग 2,00,000 वर्ग फुट व्यावसायिक स्थान उपलब्ध होगा। डिपो में 81 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन होंगे, जो बसों को केवल 40 मिनट में पूरी तरह से चार्ज कर देंगे। बहुमंजिला पार्किंग स्थल लगभग 7.4 लाख वर्ग फुट में फैला होगा, जिसमें एक बेसमेंट और तीन ऊपरी मंजिलें होंगी।
वसंत विहार डिपो परियोजना

इस परियोजना की आधारशिला पिछले साल अगस्त में आप सरकार के दौरान उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और तत्कालीन परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रखी थी। हालाँकि, उस सरकार को डीडीए से मंजूरी नहीं मिल पाई और काम शुरू नहीं हो सका। डिपो लगभग 5 एकड़ में फैला है।



सात मंजिला पार्किंग स्थल में 2.6 लाख वर्ग फुट से ज़्यादा बेसमेंट पार्किंग होगी, जिसमें 690 से ज़्यादा वाहन पार्क किए जा सकेंगे। यहाँ व्यावसायिक जगह भी उपलब्ध होगी। पार्किंग स्थल की मूल लागत ₹409 करोड़ निर्धारित की गई थी, लेकिन अब यह राशि बढ़ जाएगी।
डीडीए की मंजूरी लेना जरूरी

इन डिपो के लिए ज़मीन डीडीए से लीज़ पर ली गई है। समझौते के अनुसार, डिपो के अलावा वहाँ कोई भी गतिविधि करने के लिए डीडीए से नो-ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। अन्यथा, डीडीए लीज़ रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।



हम चार बस डिपो को बहुमंजिला पार्किंग वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बदलने की योजना बना रहे हैं। डीटीसी को इसके लिए एक नया प्रस्ताव तैयार कर डीडीए को सौंपने को कहा गया है। उम्मीद है कि डीडीए जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगा और परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा।

डॉ. पंकज सिंह, परिवहन मंत्री - दिल्ली सरकार
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