Karnataka Cyber Fraud: गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि कर्नाटक के निवासियों को पिछले तीन वर्षों में साइबर धोखाधड़ी से 5,474 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसमें से अकेले 2025 में 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यानी औसतन प्रतिदिन 6 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है, जबकि प्रतिदिन केवल 60 लाख रुपये की वसूली हो पाई है। अधिकारियों ने अब तक 627 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है।
सकलेशपुर से भाजपा विधायक एस मंजुनाथा के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए परमेश्वर ने कहा, “हाल के दिनों में साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले चार वर्षों में कर्नाटक में 52,000 साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं हुई हैं और यह संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।“
मंत्री जी ने साइबर अपराध के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट युक्त कंप्यूटरों की आसान उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता की कमी, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, वित्तीय लाभ का लालच और उन्नत तकनीकों के दुरुपयोग जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया।
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मंत्री जी ने साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए राज्य द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिनमें पुलिस कानूनों में संशोधन भी शामिल है। उन्होंने कहा, “ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने संशोधन पर अदालत से रोक लगवा ली है और मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मामले की सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।“
नुकसान का ब्योरा देते हुए, परमेश्वर ने कहा, “2023 में 22,000 से अधिक साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए, लेकिन केवल सीमित संख्या में ही पहचान की गई, जिससे 873 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें से 177 करोड़ रुपये की वसूली की गई।
2024 में साइबर धोखाधड़ी के 22,400 मामलों में 2,500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ, जिसमें से अधिकारियों द्वारा 300 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई। 2025 तक, सरकारी उपायों के बाद साइबर धोखाधड़ी के मामले लगभग 13,000 तक गिर गए हैं, जिसमें 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है और अब तक 125 करोड़ रुपये की वसूली हुई है।“
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर्नाटक साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। “कर्नाटक भारत का पहला राज्य था जिसने एक डीजीपी के नेतृत्व में एक समर्पित साइबर विभाग का गठन किया। कर्नाटक साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और मामलों की संख्या कम करने के प्रयास जारी हैं।“
परमेश्वर ने नुकसान बढ़ाने में प्रौद्योगिकी और डिजिटल भुगतान की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “इंटरनेट एक्सेस वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का व्यापक उपयोग और डिजिटल भुगतान का तेजी से विस्तार साइबर अपराधियों को हुए वित्तीय नुकसान के प्रमुख कारण थे।“ उन्होंने बताया कि अकेले बेंगलुरु में इस साल 2015 तक 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
ऑनलाइन सट्टेबाजी पर, मंजू ने सरकार से एक विशेष कानून लाने का आग्रह किया। परमेश्वर ने कहा, “सरकार पहले ही कर्नाटक पुलिस अधिनियम में संशोधन कर चुकी है, लेकिन गेमिंग कंपनियों ने इसे अदालत में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने भी हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए एक विधेयक प्रस्तावित किया है, जिसे भी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।“
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