सभी सरकारी भवनों की छतों पर लगेंगे सोलर पैनल। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सभी सरकारी स्कूल-कालेजों, अस्पताल, कार्यालयों और गोदामों की छत पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों और नियमित रूप से बिजली बिल जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए ‘सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना’ तैयार कर ली गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
योजना को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया है। सरकार की मंजूरी मिलते ही कर्मचारियों और ईमानदार बिजली उपभोक्तओं को सोलर पैनल लगवाने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की ग्राउंड रिपोर्ट लेते हुए अधिकारियों को घर-घर रूफटाप सोलर सिस्टम लगाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही सख्त मानिटरिंग और जवाबदेही की जरूरत बताते हुए बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा के लिए शहरों और कस्बों में सोलर पार्क विकसित करने को कहा।
प्रमुख सड़कों और राजमार्गों से पुराने और खराब बिजली खंभों को तुरंत हटाया जाएगा ताकि सार्वजनिक सुरक्षा बढ़े और सड़क सौंदर्य में सुधार हो।
हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन श्यामल मिश्रा ने बताया कि 20 नवंबर तक राज्य में 42 हजार 486 रूफटाप सोलर इंस्टालेशन पूरे किए जा चुके हैं। 31 मार्च 2027 तक 2 लाख 22 हजार रूफटाप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक घर तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र के सभी लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर लंबित परियोजना को बिना देरी के आगे बढ़ाया जाए।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में अगले सात वर्षों में 24 हजार मेगावाट बिजली उपलब्धता सुनिश्चित कर 100 प्रतिशत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।यमुनानगर में 800 मेगावाट अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल यूनिट का कार्य बीएचईएल के सहयोग से शुरू हो गया है।
इस दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड के एमडी डा. साकेत कुमार, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक मनीराम शर्मा ने भी अपनी बात रखी। |
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