गोरखपुर नगर निगम। जागरण
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम द्वारा शहर से सटे नवगठित 10 नए वार्डों में संपत्ति कर （प्रापर्टी टैक्स） लागू करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। हरसेवकपुर और खोराबार में कर निर्धारण के बाद अब रानीडीहा और गुलरिहा में भी संपत्तियों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सर्वे के बाद इन दोनों वार्डों को मिलाकर कुल 8,395 संपत्तियां चिह्नित की गई हैं, जिनके मालिकों को इसी वित्तीय वर्ष से नगर निगम को संपत्ति कर का भुगतान करना होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, सर्वे के बाद अब इन संपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रकाशित किया जाएगा। नियमानुसार इस प्रकाशन के साथ ही स्थानीय निवासियों और संपत्ति मालिकों से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। यह प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाती है, ताकि किसी भी विसंगति को अंतिम सूची जारी होने से पहले सुधारा जा सके।
सर्वे लिस्ट प्रकाशन कर निगम मांगेगा आपत्ति
आपत्तियों के निस्तारण के बाद, संपत्तियों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। अंतिम प्रकाशन के साथ ही ये सभी संपत्तियां आधिकारिक तौर पर नगर निगम की कर प्रणाली के दायरे में आ जाएंगी और संबंधित मालिकों के लिए इसी वर्ष से टैक्स देना अनिवार्य हो जाएगा। इन नए क्षेत्रों के नगर निगम में शामिल होने और संपत्ति कर के दायरे में आने से नगर निगम के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
इसके साथ ही स्थानीय निवासियों को अब निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली बेहतर बुनियादी सुविधाएं, जैसे कि नियमित सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सड़क निर्माण और जल निकासी की सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। निगम प्रशासन इस पूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने में जुटा है ताकि वित्तीय वर्ष के भीतर कर वसूली शुरू की जा सके।
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दोनों वार्डों इस तरह है संपत्तियों का विवरण
- रानीडीहा वार्ड : कुल संपत्तियां 3,529
- रिहायशी （आवासीय） : 1,738
- व्यावसायिक （कमर्शियल） : 146
- मिक्स-यूज （मिश्रित उपयोग） : 131
- खुले प्लाट : 1,514
- गुलरिहा वार्ड : कुल संपत्तियां 4,866
- रिहायशी （आवासीय） : 2,485
- व्यावसायिक （कमर्शियल） : 165
- मिक्स-यूज （मिश्रित उपयोग） : 212
- खुले प्लाट : 2,004
गुलरिहा और रानीडीहा में संपत्ति कर का सर्वे पूरा हो चुका है। सभी संपत्तियों के मालिकों को इसी वित्तीय वर्ष से कर का भुगतान करना होगा।
-दुर्गेश मिश्रा, अपर नगर आयुक्त |
