नई दिल्ली। 8th Pay Commission Update: नवंबर में केंद्र सरकार ने 8वां पे कमीशन बनाया और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस （TOR） को हरी झंडी दे दी, जो सिफारिशें तैयार करने के लिए मुख्य गाइडलाइन का काम करेगा। अब बहुत सारे कर्मचारी और पेंशनर बेसब्री से पे कमीशन की रिपोर्ट जमा होने और सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। इन सबके बीच ऐसे कई सवाल थे जिसे लेकर बहुत से कर्मचारी और पेंशनर कन्फ्यूजन में थे। जैसे पेंशन रिवीजन, बेसिक पे में DA-DR का मर्जर आदि। इन सवालों को लेकर हो रहे कन्फ्यूजन को केंद्र सरकार ने संसद में जवाब देकर दूर कर दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बेसिक पे के साथ नहीं जुड़ेगा DA-DR
केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ता （DA） या महंगाई राहत （DR） को मर्ज करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। सोमवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, “मौजूदा महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज करने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।“ बयान में आगे कहा गया है कि सरकार महंगाई को कम करने के लिए हर छह महीने में समय-समय पर DA/DR में बदलाव करती है।
पेंशन की चिंताओं को सरकार ने किया दूर
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और करीब 70 लाख पेंशनर्स के लिए एक बड़ी चिंता जो परेशान कर रही थी, उसे आखिरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दूर कर दिया है। नोटिफाइड टर्म्स ऑफ रेफरेंस （ToR） में एक रेफरेंस गायब होने से शुरू हुए हफ्तों के अंदाजों के बाद, मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली साफ कर दिया है कि 8th Pay Commission अपने मैंडेट में पेंशन रिवीजन को शामिल करेगा।
सरकार ने राज्यसभा में एक अनस्टार्ड सवाल का जवाब दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ-साफ कहा: “आठवीं CPC केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन वगैरह समेत अलग-अलग मुद्दों पर अपनी सिफारिशें करेगी।”
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
वीएसआरके कैपिटल के डायरेक्टर स्वप्निल अग्रवाल का कहना है कि पिछले ट्रेंड्स के आधार पर, एक बार जब सरकार पे कमीशन बनाती है या प्रोसेस शुरू करती है, तो इसे लागू करने में आमतौर पर 1-2 साल लगते हैं।
अग्रवाल ने कहा, “अभी के टाइमलाइन को देखें तो, सरकार ने पहले ही जरूरी डेटा और शुरुआती इनपुट इकट्ठा कर लिए हैं, जिससे पता चलता है कि प्रोसेस चल रहा है। इन इंडिकेटर्स को देखते हुए, 8वें पे कमीशन की सिफारिशें 2027 से पहले लागू होने की उम्मीद है।”
भारत में, पे कमीशन लगभग हर दशक में बनाए जाते हैं और उन्हें लागू होने में लगभग 2-3 साल लगते हैं। उदाहरण के लिए, 7th CPC 2014 में बनाया गया था और 2016 में 29 महीनों के अंदर लागू किया गया था। इसी तरह, 6th CPC को लागू होने में 22 महीने लगे।
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