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फ्लैट खरीदने में छूट... यूपी में तीन योजनाओं के लेआउट पर लगेगी मुहर, किसानों से ली जाएगी जमीन!

LHC0088 2025-12-4 23:08:07 views 383

  



जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में आवासीय योजनाओं के शुभारंभ का रास्ता शुक्रवार को साफ होगा। सीतापुर रोड की नैमिष नगर, आगरा एक्सप्रेस वे के करीब वरुण विहार और किसान पथ व सुलतानपुर रोड के बीच स्थित आइटी सिटी योजना का लेआउट प्लान स्वीकृत हो सकता है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों को फ्लैट खरीदने में छूट व राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति जैसे निर्णय होंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक शुक्रवार को एलडीए अध्यक्ष व मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में होगी। इसमें करीब दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मंथन होगा। नई आवासीय योजनाओं का प्लान स्वीकृत होने के बाद वहां पहले चरण में एक-एक फेज के लिए पंजीकरण मार्च से खोलने की तैयारी है। इसमें आइटी सिटी योजना लैंड पूलिंग के तहत धरातल पर उतरेगी, इसमें किसानों से भूमि लेकर कुल जमीन का 25 प्रतिशत विकसित भूखंड दिया जाना है।

किसानों के आवेदन मिल गए हैं, अब जनवरी तक सबसे पहले जमीन देने वाले किसानों को ही भूखंड लाटरी के माध्यम से दिए जाएंगे। ऐसे ही नैमिष नगर व वरुण विहार के लिए किसानों की सहमति से भूमि लेने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक वरुण विहार के लिए 550 व नैमिष नगर के लिए 260 एकड़ भूमि मिल चुकी है। साढ़े चार माह में 400 करोड़ रुपये किसानों को भुगतान हो चुका है।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार से पिछले दिनों गैलेंट्री अवार्डेड (वीरता पुरस्कार विजेता) सैनिक मिले थे और फ्लैट खरीदने में छूट देने का अनुरोध किया था। एलडीए फ्लैटों की बिक्री कर रहा है, इसमें वीर सैनिकों को छूट देन का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। यह स्वीकृत होने पर यूपी ऐसा करने वाला पहला प्राधिकरण बन जाएगा।

ऐसे ही एलडीए इधर लगातार भूमि अर्जन करने में जुटा है, कई योजनाओं में एक साथ कार्य शुरू होने से राजस्व अधिकारियों-कर्मचारियों की जरूरत है। इसके लिए सेवानिवृत्त कुशल अधिकारियों को संविदा पर रखने की भी तैयारी है। चर्चा है कि बोर्ड के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद नये अधिकारियों का चयन व नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। ग्रीन कारिडोर परियाेजना अभी आइआइएम रोड से किसान पथ तक चल रही है। इसका विस्तार करके आइआइएम चौराहे तक किया जा सकता है। यह प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में आ सकता है।
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