पूर्व उपायुक्त विनय चौबे। फाइल फोटो
संवाद सहयोगी, हजारीबाग। बहुचर्चित भूमि घोटाले में आरोपित हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त व निलंबित आइएएस विनय चौबे की जमानत याचिका बुधवार को अदालत ने खारिज कर दी। इससे पूर्व सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायालय （निगरानी） में जमानत पर सुनवाई पूरी हुई थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने बहस की, जबकि अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जमानत का कड़ा विरोध किया। मामला निगरानी वाद संख्या 11/25 से संबंधित है।
जानकारी के अनुसार, हजारीबाग में पदस्थापना के दौरान भूमि आवंटन, प्लॉटिंग और ट्रांसफर में कथित अनियमितताओं तथा राजस्व विभागीय अनुमोदन प्रक्रिया में धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर निगरानी विभाग ने विनय चौबे को पहले रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। रिमांड के दौरान उनसे कई फाइलें, नोटशीट व स्वीकृति आदेशों पर पूछताछ की गई।
14 नवंबर को जमानत आवेदन दायर किया गया था, जिसकी प्रारंभिक सुनवाई 17 नवंबर को हुई और कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा था। केस डायरी की समीक्षा के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हुए अदालत ने कहा कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है, इसलिए जमानत देना उचित नहीं होगा।
इसी बीच, विनय चौबे से संबंधित एक अन्य प्रकरण भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें आरोप है कि उनके कार्यकाल में कुछ जमीनों का मूल्यांकन जानबूझकर कम दर्शाया गया, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा और लाभ विशेष वर्ग को मिला। इस फाइल की भी निगरानी टीम द्वारा जांच की जा रही है और आवश्यक दस्तावेज संग्रहित किए जा चुके हैं।
अधिकारियों के अनुसार, इन दोनों मामलों के जुड़ाव के मद्देनजर आगे भी पूछताछ और कागजात सत्यापन किए जाएंगे। जमानत खारिज होने के बाद अब पूर्व डीसी की कानूनी टीम उच्च अदालत का विकल्प तलाश सकती है। वहीं निगरानी विभाग भी आगामी दिनों में और गहन जांच की तैयारी में जुटा हुआ है। हजारीबाग में यह मामला लगातार सुर्खियों में है, और अब नजर इस बात पर है कि आगे की कार्रवाई किन नए तथ्यों का खुलासा करेगी । |
