भारत टैक्सी एप जल्द होगा लॉन्च
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार देश के वाणिज्यिक वाहन चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वतंत्र बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सरकार राइड-हेलिंग मोबिलिटी एप भारत टैक्सी की लॉन्चिंग की जानकारी दी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अमित शाह ने बताया इस एप का उद्देश्य देश के कैब व टैक्सी ड्राइवरों को निजी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। साथ ही कमीशन पर भी रोक लगानी है। अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारत टैक्सी एप दिसंबर से ही पूरे देश में शुरू होने की उम्मीद है।
भारत टैक्सी एप जल्द होगा लॉन्च
जो एमएससीएस अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत सहकार टैक्सी कोआपरेटिव लिमिटेड की ओर से संचालित की जाएगी। यह देश का पहला ऐसा डिजिटल राइड-हे¨लग प्लेटफार्म होगा, जो सहकारी माडल के अंदर चलेगा। इसका लाभ सीधे चालक में वितरित किया जाएगा।
यूजर फ्रेंडली मोबाइल बुकिंग सिस्टम, पारदर्शी किराया, लाइव व्हीकल ट्रेकिंग, सुरक्षित और सत्यापित ड्राइवर आनबोर्डिंग, बहुभाषी इंटरफेस सपोर्ट और 24 घंटे ग्राहक सेवा इसकी प्रमुख विशेषताएं होंगी। खास बात यह है कि इसमें जीरो-कमीशन माडल लागू होगा यानी ड्राइवर अपनी हर राइड से पूरी कमाई बिना किसी कटौती के प्राप्त करेंगे।
इससे ड्राइवरों की कमाई बढ़ेगी और यात्रियों को भी पारदर्शी और सुरक्षित सेवाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का मानना है कि भारत टैक्सी प्लेटफार्म ड्राइवरों को आर्थिक सुरक्षा, गरिमा और बेहतर कमाई का अवसर देने में भूमिका निभाएगा। यात्रियों को भी सस्ती और भरोसेमंद कैब सेवाएं मिलेंगी। यह कदम डिजिटल और सहकारी दोनों क्षेत्रों के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
सहारा के के जमाकर्ताओं को 6,841.86 करोड़ रुपये लौटाए गए
अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को अब तक कुल 6,841.86 करोड़ रुपये की राशि वापस की जा चुकी है। यह रकम 35.44 लाख जमाकर्ताओं को लौटाई गई है।
शाह ने कहा कि सहारा रिफंड और री-सबमिशन पोर्टल के जरिए आवेदन करने वाले 1.41 करोड़ में से 35.44 लाख जमाकर्ताओं को रिफंड दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप आफ कोआपरेटिव सोसाइटीज के वास्तविक जमाकर्ताओं को भुगतान करने का समय 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दिया है।
（न्यूज एजेंसी पीटीआई एक इनपुट के साथ） |
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