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बीते पांच सालों में सिमी, PFI समेत 23 संगठन गैरकानूनी घोषित, सरकार ने संसद में दी जानकारी

LHC0088 2025-12-3 01:38:39 views 510
  

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय । फाइल फोट



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि पिछले पांच वर्षों में सरकार ने सिमी और पीएफआई समेत 23 संगठनों को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है।

उन्होंने एक लिखित उत्तर में बताया कि पिछले पांच वर्षों में गैरकानूनी घोषित होने वाला पहला संगठन सिमी था। उन्होंने बताया कि गैरकानूनी घोषित होने वाला नवीनतम या 23वां संगठन अवामी एक्शन कमेटी (एएसी) है।
सिमी, पीएफआई सहित 23 संगठन बैन

नित्यानंद राय ने कहा कि गैरकानूनी संगठनों की सूची में पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन या मोर्चे शामिल हैं, जिनमें रिहैब ईंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट आफ ईंडिया (सीएफआई), आल ईंडिया ईमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कान्फेडरेशन आफ ह्यूमन राईट्स आर्गनाईजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट और एम्पावर ईंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल शामिल हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

26/11 हमले के बाद स्थापित एनआईए की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि यह अब एक विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित जांच एजेंसी के रूप में उभरी है, जिसकी स्थापना के बाद से दर्ज कुल 692 मामलों में से 172 मामलों में सुनाए गए फैसलों में दोषसिद्धि दर 92.44 प्रतिशत है।
एनआईए में आईसिस जांच अनुसंधान प्रकोष्ठ का दायरा बढ़ाया गया

सरकार ने लोकसभा में बताया कि एनआईए में आईसिस जांच अनुसंधान प्रकोष्ठ (आईआईआरसी) का दायरा आतंकवाद के अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाने के साथ-साथ ईसका नाम बदलकर आतंकवाद निरोधक अनुसंधान प्रकोष्ठ (सीटीआरसी) कर दिया गया है।

एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनआईए में विशेष प्रभाग जैसे मानव तस्करी रोधी प्रभाग (एएचटीडी), साईबर आतंकवाद रोधी प्रभाग (एसीटीडी), वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) प्रकोष्ठ, वित्तीय विश्लेषण ईकाई (एफएयू) और कानूनी विशेषज्ञों वाला एक विशेष प्रकोष्ठ भी बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि बड़े डाटा विश्लेषण के लिए और विभिन्न जांच प्रक्रियाओं के स्वचालन व डिजिटलीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए एनआईए में एक विशेष ईकाई - राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और विश्लेषण केंद्र (एनटीडीएफएसी) की स्थापना की गई है, जो पर्यवेक्षण को मजबूत करेगा और दक्षता, स्थिरता तथा जवाबदेही को बढ़ाएगा।

(न्यूज एजेंसी IANS के इनपुट के साथ)
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