राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निवेशकों को एमएसएमई के क्षेत्र में निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे कम दरों पर भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है। पूर्वांचल में दो हजार रुपये, बुंदेलखंड में ढाई हजार रुपये और पश्चिमांचल में तीन हजार रुपये वर्ग मीटर की दर पर औद्योगिक भूखंडों या शेड का आवंटन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के प्रबंध निदेशक राज कमल यादव ने कहा कि भूखंड आवंटन में पारदर्शिता के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया अपनाई गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मंगलवार को सरोजनी नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्यमिता विकास संस्थान में आयोजित जोनल कान्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के प्रबंध निदेशक ने कहा कि राज्य में पहले सात लाख एमएसएमई इकाईयां पंजीकृत थीं। अब राज्य में 96 लाख एमएसएमई इकाईयां पंजीकृत हैं।
एमएसएमई मंत्रालय, निर्यात प्रोत्साहन व उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा आयोजित कान्फ्रेंस में जूता कारोबारी व निर्यातक असद कमल इराकी ने कहा कि दुनिया भर के लेदर （चर्म） के बड़े-बड़े से ब्रांड उत्तर प्रदेश से अपने उत्पाद तैयार करा रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार को लेदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी विकास, रिसर्च और डिजाइन में सहयोग देना होगा।
कानपुर के होजरी उद्यमी बलराम नरूला ने कहा कि माघ मेले के चलते एक माह के लिए कानपुर की होजरी की इकाईयां बंद करा दी जाती है, जबकि सभी ईकाईयां प्रदूषण न फैलाने के लिए संबंधित उपायों को अपना रही हैं। मुरादाबाद के उद्योगपति रचित अग्रवाल ने कहा कि मुरादाबाद में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
उद्योगपति वीके टंडन ने कहा कि संबंधित प्राधिकरण नालियों व सड़कों के विकास के लिए औद्योगिक भूखंडों के क्षेत्रफल के हिसाब से विकास शुल्क वसूलते हैं, जबकि विकास शुल्क की सड़कों व नालियों के क्षेत्रफल के हिसाब से की जानी चाहिए। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के अतिरिक्त आयुक्त पवन अग्रवाल ने एमएसएमई इकाईयों को निर्यात पर दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं व प्रोत्साहन के बारे में जानकारी दी। |
