जागरण संवाददाता, चतरा । स्कूल निर्माण मद की राशि गटकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तेज हो गई है। इस कड़ी में दो सचिवों के खिलाफ जिला शिक्षा पदाधिकारी सह झारखंड शिक्षा परियोजना के कार्यक्रम पदाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कहा है कि यदि अग्रिम राशि का समायोजन एक सप्ताह के भीतर नहीं कराते हैं, तो वैसे में सरकारी राशि गटकने की प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। दोनों पूर्व सचिवों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी होते ही शिक्षा महकमे में हलचल तेज हो गई है। जिनके खिलाफ नोटिस किया गया है, दोनों कान्हाचट्टी प्रखंड के हैं।
इनमें एक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बकोईया （मर्ज उत्क्रमित उच्च विद्यालय पेलतौल कला） की तत्कालीन सचिव नीतू कुमारी तथा दूसरा उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पंचफेरी （मर्ज उत्क्रमित प्रा. विद्यालय बघमरी） के तत्कालीन सचिव नंदलाल सिंह शामिल हैं।
नीतू कुमारी को 2012-13 एवं 2015-16 में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए कुल 2,60,000 रुपये अग्रिम मिला था। भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। पूरा पैसा असमायोजित पड़ा है, जिसे गबन का मामला मानते हुए एक सप्ताह में ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया गया है।
नंदलाल सिंह को वर्ष 2011-12 और 2017-18 में 3-एसीआर निर्माण के लिए 6,84,475 रुपये निर्गत किए गए थे। जांच में पाया गया कि अब तक एक भी ईंट नहीं लगी। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इसे भी गंभीर वित्तीय अनियमितता माना है।
उन्हें भी एक सप्ताह के भीतर पूरी राशि ब्याज सहित लौटाने का निर्देश देते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि देर होने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। दोनों नोटिसों ने साफ संदेश दिया है कि वर्षों से लंबित भवन निर्माण योजनाओं के नाम पर मिली राशि को लेकर अब परियोजना कार्यालय किसी तरह की लापरवाही या वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगा।
खंगाली जा रहीं पुरानी फाइलें
नए या पुराने स्कूल भवनों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए अग्रिम लेकर राशि का समायोजन नहीं कराने वाले सचिवों की फाइल खुलने लगी है। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय ने पुरानी फाइलों को खोलकर समीक्षा करना प्रारंभ कर दिया है।
सूत्रों ने बताया कि दो से ढाई दर्जन ऐसे सचिव हैं, जिन्होंने असैनिक कार्यों के लिए अग्रिम लेकर समायोजन नहीं कराया है। जबकि समायोजन को लेकर कई बार आदेश दिया गया। इसके बाद भी वे सचेत नहीं हुए। फाइलों की पड़ताल के बाद उन्हें अंतिम बार नोटिस की जाएगी।
यदि उसके बाद भी राशि का समायोजन नहीं हुआ, तो संबंधित सचिवों या सहायक अध्यापकों पर प्राथमिकी होना निश्चित है। ऐसे कई पुराने मामलों की भी फाइलें खोली जा रही हैं।
संबंधित तत्कालीन सचिवों को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है। यदि निर्धारित अविधि तक अग्रिम का समायोजन नहीं हुआ, तो दोनों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस या फिर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
-दिनेश कुमार मिश्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झाशिप, चतरा। |
