निजी अस्पतालों में इलाज की दर तय करेगी सरकार। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार निजी अस्पतालों में इलाज की दर तय करेगी। इंसेंटिव केयर यूनिट （आइसीयू）, क्रिटिकल केयर यूनिट （सीसीयू） तथा न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट （एनआइसीयू） सभी में इलाज की दर वहां उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर निर्धारित होगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के इलाज पर ली जानेवाली मनमानी राशि पर रोक लगेगी। मंत्री ने गुरुवार को होटल बीएनआर में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आयोजित एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में ये बातें कहीं।
मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा अबुआ स्वास्थ्य योजना के लाभुकों को डिजिटल कार्ड मिलेंगे। इससे उन्हें इलाज में आसानी होगी। इस योजना के लाभुक मरीजों को सरल प्रक्रिया के तहत अस्पतालों में बिना बाधा उपचार संभव होगा तथा इसमें पारदर्शिता आएगी।
कार्यक्रम में मंत्री ने एक बार फिर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मरीज की मौत पर शव रोकने वाले अस्पतालों को सील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल चलाना केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि सेवा का कार्य है।
सरकार आयुष्मान भारत में सूचीबद्ध अस्पतालों काे समय पर दावा भुगतान और अन्य सुविधाएं दे रही है, लेकिन मानवता और संवेदनशीलता अस्पताल प्रबंधन को दिखानी होगी। मंत्री ने उस समस्या पर भी चिंता व्यक्त की जिसमें दुर्घटना पीड़ित मरीजों को कहा जाता है कि कुछ उपचार कार्ड की कवरेज में नहीं है।
उन्होंने कार्ड की प्रक्रिया को और सरल बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी जरूरतमंद मरीज को बिना इलाज अस्पताल से वापस लौटना न पड़े। उन्होंने कहा कि सभी जिला व रेफरल अस्पतालों में सीटी स्कैन और एमआरआइ की सुविधा जल्द उपलब्ध होगी।
झारखंड के प्रयासों की सराहना
कार्यशाला में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी （एनएचए） के सीईओ सुनील वर्णवाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था पर आधारित है। अबुआ स्वास्थ्य योजना उसी सिस्टम को मजबूत रूप से आगे बढ़ा रही है।
उन्होंने फ्राड रोकथाम, हेल्थ डेटा एनालिसिस और अस्पतालों के साथ की जा रही वर्कशाप की सराहना की। वहीं, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड में लगभग 70 लाख लोग इंश्योरेंस के दायरे में हैं और 80 से 85 प्रतिशत आबादी स्वास्थ्य सुरक्षा से लाभान्वित हो रही है।
उन्होंने निजी व सरकारी अस्पतालों को डेटा अपलोडिंग, विशेषज्ञ डाक्टरों की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी की एमडी डा. नेहा अरोड़ा ने आयुष्मान भारत योजना के तहत ग्रीन चैनल पेमेंट और एनएएफयू ट्रिगर की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।
रांची सदर अस्पताल सहित उत्कृष्ट कार्य करनेवाले अस्पतालों को सम्मान
कार्यक्रम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में बेहतर कार्य करनेवाले अस्पतालों को सम्मानित किया गया। रांची सदर अस्पताल को देश के सबसे उत्कृष्ट अस्पतालों में स्थान पाने पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा, कोडरमा सदर अस्पताल को श्रेष्ठ कार्य के लिए, मेदांता, राज अस्पताल तथा अन्य निजी अस्पतालों को भी बेहतर सेवाएं देने के लिए सम्मानित किया गया। |
