Bihar Job Update News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार （27 नवंबर） को राज्य में सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा आदेश दिया। नीतीश कुमार ने राज्य के सभी सरकारी डिपार्टमेंट को 31 दिसंबर, 2025 तक एक करोड़ वैकेंसी की जानकारी जमा करने का निर्देश दिया है। ताकि सरकारी नौकरियां देने के प्रोसेस में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। X （पहले ट्विटर） पर एक पोस्ट में सीएम ने कहा कि बिहार सरकार ने 2020 और 2025 के बीच राज्य के युवाओं को 50 लाख नौकरियां दी हैं।
उन्होंने कहा कि सभी परीक्षाओं को पारदर्शी आयोजित करने के लिए आयोगों और चयन एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। एग्जाम में अनुचित काम करने वालों के खिलाफ सख्त और तत्काल कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को पकड़कर कर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित कराने का निर्देश भी दिया गया है।
CM के अनुसार, बिहार के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस हेडक्वार्टर के तहत आने वाले ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया है कि वे 31 दिसंबर, 2025 तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी से जुड़े एप्लीकेशन जमा करना पक्का करें।
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इसके बाद, डिपार्टमेंट एप्लीकेशन की जांच करेगा। फिर उन्हें बिना किसी परेशानी के संबंधित अपॉइंटमेंट कमीशन को भेज देगा। सीएम ने सभी अपॉइंटमेंट कमीशन और सिलेक्शन एजेंसियों को जनवरी 2026 में अपॉइंटमेंट के लिए पूरे साल का कैलेंडर पब्लिश करने का भी निर्देश दिया है।
सीएम ने निर्देश दिया है कि कैलेंडर में ऐड छपने की तारीख, एग्जाम कराने का अनुमानित समय और फाइनल रिजल्ट की तारीख समेत सबकुछ साफ लिखी होनी चाहिए। कुमार ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को सख्ती से कहा है कि विज्ञापन के पहले पब्लिकेशन और फाइनल रिजल्ट के बीच एक साल से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। चाहें एग्जाम कितने भी स्टेज के हों।
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CBT एग्जाम फाइनल
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि एग्जाम सही और ट्रांसपेरेंट तरीके से हों। किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में दोषियों की पहचान की जाएगी। उन पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जरिए कार्रवाई की जाएगी। कुमार ने अधिकारियों को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट （CBT） एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया है ताकि वे आसानी से और समय पर हो सकें। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि अगर वह सत्ता में रहे तो अगले पांच सालों में 2030 तक राज्य के युवाओं को एक करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे।
राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमलोगों की प्राथमिकता रही है। सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों （2025-30） में हमलोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं… — Nitish Kumar （@NitishKumar） November 27, 2025 |
