जागरण संवाददाता, कानपुर। आंगनबाड़ी योजनाओं में गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पोषण पहुंचाने का जिम्मा सरकार ने अधिकारियों को सौंप रखा है, लेकिन घाटमपुर बाल विकास परियोजना में इस भरोसे को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। शासन की सख्ती के बाद उजागर हुए इस भ्रष्टाचार में हजारों लाभार्थियों का हक मारा गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
विभागीय जांच में पुष्टाहार वितरण में भारी अनियमित्ता और जिम्मेदार लोगों की लापरवाही खुलकर सामने आने पर मुख्य सेविका सहित दो लोगों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही आरोपितों के खिलाफ औरैया जिला कार्यक्रम अधिकारी को विभागीय जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
22 अगस्त 2025 को जिलाधिकारी कार्यालय में गोपनीय शिकायत की गई। जिसमें आरोप लगाया गया कि घाटमपुर में 10,559 लाभार्थियों को समय पर पूरक पुष्टाहार उपलब्ध ही नहीं कराया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर तीन सदस्यीय कमेटी चार सितंबर को गठित की गई। कमेटी में जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी को शामिल किया गया।
समिति ने इस मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि परियोजना अधिकारी से लेकर मुख्य सेविका स्तर तक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। शासन के आदेशों और निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद न तो राशन वितरित हुआ, न ही समय से उसकी आनलाइन फीडिंग अपडेट की गई।
शासन ने इस घोर लापरवाही को भ्रष्टाचार और प्रशासनिक दायित्वों के गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में रखते हुए मुख्य सेविका कुमोदिनी देवी और भंडार सहायक अंकित पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आदेश में साफ लिखा है कि ऐसी अनियमितता से न केवल बाल पोषण जैसी संवेदनशील योजना प्रभावित हुई, बल्कि सरकार की छवि भी धूमिल हुई है। मामले की विस्तृत जांच के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी औरैया को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
पुष्टाहार वितरण में लापरवाही बतरने पर सीडीपीओ और भंडार सहायक को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। आरोपितों के खिलाफ जांच रिपोर्ट के आधार पर निदेशक सरनीत कौर ब्रोका के द्वारा निलंबन करने के साथ ही विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
प्रीती सिन्हा, जिला कार्यक्रम अधिकारी |
