जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार के इटौरा बुजुर्ग रामगंज गांव में 132 केवीए विद्युत ट्रांसमिशन का निर्माण हाेना है। राजस्व विभाग की ओर से ऊर्जा निगम को इसके लिए करीब 13 बीघे भूमि भी उपलब्ध करा दी गई है।
टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ट्रांसमिशन भवन निर्माण शुरू होना है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की शिथिलता के चलते करीब तीन माह बाद भी टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है, जिससे किसानों, व्यापारियों समेत आमजन को ट्रिपिंग व लाइन फाल्ट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर क्षेत्र वासियों में नाराजगी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ऊंचाहार विद्युत वितरण खंड के अंतर्गत 85,636 घरेलू, नलकूप व वाणिज्यिक विद्युत उपभोक्ता हैं। इन्हें विद्युत आपूर्ति के लिए ऊंचाहार कस्बा, तहसील, जमुनापुर, रसूलपुर, इटौरा बुजुर्ग, रोहनिया, जगतपुर विद्युत उपकेंद्र बनाए गए हैं। इन विद्युत उपकेंद्रों को अमावां, रग्घूपुर व डलमऊ स्थित 132 ट्रांसमिशन से 33 केवीए लाइन के जरिए बिजली की सप्लाई की जाती है।
इन सभी ट्रांसमिशन की दूरी 45 से 60 किमी है। ऐसे में इन लाइनों में खराबी आने पर कर्मचारियों को सिर्फ फाल्ट खोजने में ही पूरा दिन लग जाता है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की बिजली व्यवस्था भी गड़बड़ाई रहती है, जिससे न सिर्फ आमजन बल्कि किसानों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है।
समस्या को देखते हुए ऊंचाहार के विधायक डा. मनोज कुमार पांडेय ने करीब एक वर्ष पूर्व मामले को सदन में उठाया था। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने 132 केवीए विद्युत उपकेंद्र की स्थापना को मंजूरी देते हुए संयंत्र की स्थापना का दायित्व बिजली विभाग को सौंपा। तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर राजस्व विभाग ने जुलाई 2025 में ऊर्जा निगम को करीब 13 बीघे भूमि आवंटित कर दी।
भूमि आवंटन के करीब तीन माह से अधिक का समय बीतने के बाद भी बिजली विभाग ट्रांसमिशन का निर्माण शुरू नहीं करा सका है। ऊंचाहार कस्बा निवासी अनीस अहमद, साहब नकवी, इरफान, विनोद कुमार, शैलेंद्र पांडेय, मनीष कुमार, सुधीर कुमार, जयकृष्ण का कहना है कि विभागीय जिम्मेदारों की शिथिलता के चलते 132 ट्रांसमिशन का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो सका है।
ऊंचाहार विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता धीरेंद्र सिंह का कहना है कि भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। जिसके बाद ही 132 केवीए ट्रांसमिशन निर्माण शुरू कराया जाएगा। |
