उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: विद्युत नियामक आयोग के नई कास्ट डाटा बुक पर मांगी गई जानकारियों पर पावर कारपोरेशन ने अपना जवाब दे दिया है। जिसमें कारपोरेशन ने कहा है कि रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम （आरडीएसएस） की धनराशि से खरीदे गए स्मार्ट प्रीपेड मीटर नए कनेक्शन के लिए नहीं हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कारपोरेशन ने यह भी बताया है कि कास्ट डाटा बुक में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जो कीमत प्रस्तावित की गई है, उसका कोई आधार नहीं है। कारपोरेशन के जवाब पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि नए कनेक्शन पर उपभोक्ताओं से वसूले गए लगभग 100 करोड़ रुपये वापस किए जाएं। नियामक आयोग पावर कारपोरेशन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि कारपोरेशन ने आयोग को दिए गए जवाब में स्वीकार किया है कि आरडीएसएस के तहत मिली धनराशि केवल मौजूदा उपभोक्ताओं के मीटर बदलने के लिए है, नए कनेक्शन पर इन मीटरों का उपयोग स्वीकृत नहीं है। इसके बाद भी पावर कारपोरेशन ने नए कनेक्शन पर आरडीएसएस के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर उपभोक्ता से प्रति मीटर 6016 रुपये की अवैध वसूली की है। 1.81 लाख नये कनेक्शन पर लगभग 100 करोड़ रुपये की अवैध वसूली की गई है। |
