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जंगल सफारी, फैमली लंच, मूवी टिकट! जो BLO भरेगा ज्यादा से ज्यादा SIR फॉर्म उसे मिलेगा ये सब, पीलीभीत प्रशासन की अनूठी पहल

LHC0088 2025-11-22 01:47:26 views 125

वोटर लिस्ट के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) काम में तेजी लाने के लिए एक अनूठी पहल करते हुए पीलीभीत प्रशासन ने बूथ स्तर के अधिकारियों यानी BLO के लिए एक फैमली सफारी और लंच ट्रीट सहित कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है। जो भी BJO अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में डिजिटल फॉर्म भरेंगे, उन्हें ये इंसेंटिव मिलेगा। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में चल रहा है।



पीलीभीत के उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रसून द्विवेदी की ओर से जारी एक सूचना के अनुसार, हर एक निर्वाचन क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) जो SIR के दौरान डिजिटलीकरण का अधिकतम स्तर हासिल करेंगे, उन्हें ये प्रक्रिया खत्म होने के बाद इनाम दिया जाएगा।



पीलीभीत में सबसे अच्छा काम करने वाले BLO को सम्मान देने के लिए प्रशासन ने खास इनाम रखा है- उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ परिवार के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी, चूका बीच पर फैमिली लंच और मूवी टिकट दिए जाएंगे।




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ADM द्विवेदी ने बताया कि इस पहल का मकसद BLO को तेजी और सही तरीके से वोटर लिस्ट का संशोधन पूरा करने के लिए प्रेरित करना है। जिला पीलीभीत के चार विधानसभा क्षेत्रों में इस काम के लिए 1,522 BLO, 172 सुपरवाइजर और 52 जिला स्तर के अधिकारी, BDO और नगर पालिका के अधिकारी अपनी टीम के साथ फॉर्म जुटाने और डिजिटाइजेशन की निगरानी कर रहे हैं।



जिले में 14 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिनमें से 2.25 लाख फॉर्म अभी तक डिजिटल किए जा चुके हैं, और यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। चुनाव आयोग के अनुसार, लगभग 20 साल बाद हो रहा यह SIR अभियान वोटर लिस्ट को अपडेट करने, माइग्रेशन, डुप्लीकेट वोटर और मृत वोटरों के नाम हटाने जैसे मुद्दों को ठीक करने के लिए चलाया जा रहा है।



हर पोलिंग स्टेशन पर एक BLO होता है, जिसे वोटरों तक Enumeration Form पहुंचाना, पुराने रिकॉर्ड से विवरण मिलाना, फॉर्म भरने में मदद करना और उन्हें जमा करना होता है। BLO नए वोटरों के लिए Form 6 भी लेते हैं और हर घर पर कम से कम तीन बार जाकर उन लोगों की पहचान करते हैं, जो मर चुके हैं, कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं या एक से ज्यादा जगह वोटर के रूप में दर्ज हैं। आयोग ने यह भी साफ किया है कि इस प्रक्रिया में Enumeration Form के अलावा कोई दूसरा दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।



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