मेलबर्न, नौ अक्टूबर (द कन्वरसेशन) अमेरिका में एक अक्टूबर से आंशिक सरकारी ‘शटडाउन’ को आठ दिन हो चुके हैं। यह संकट इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि कांग्रेस 30 सितंबर की समय-सीमा तक नया बजट पारित करने में विफल रही।
डेमोक्रेट्स तब तक बजट पारित करने में सहयोग देने से इनकार कर रहे हैं जब तक स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी को बढ़ाया नहीं जाता, जबकि रिपब्लिकन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि बिना इन सब्सिडी के बजट पारित किया जाए। अभी तक इस गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।
विश्लेषक जी. इलियट मॉरिस के अनुसार, जनमत सर्वेक्षणों में रिपब्लिकन और ट्रंप को शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स की तुलना में 6 से 17 अंकों तक अधिक जिम्मेदार ठहराया गया है। ‘सीबीएस न्यूज’ के लिए ‘यूजीओवी’ के एक सर्वेक्षण में 40-28 प्रतिशत लोगों ने कहा कि डेमोक्रेट्स की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे शटडाउन कर सकें, जबकि 45-23 प्रतिशत लोगों ने यही बात रिपब्लिकन की स्थिति पर कही।
विश्लेषक नेट सिल्वर के अमेरिकी राष्ट्रीय सर्वेक्षण औसत के अनुसार, ट्रंप की स्वीकृति दर माइनस (-) 9.4 प्रतिशत कम है, 52.7 प्रतिशत लोग उन्हें नापसंद करते हैं, जबकि 43.3 प्रतिशत उन्हें पसंद करते हैं। सितंबर के अंत में उनकी रेटिंग दो अंक गिरी थी, लेकिन शटडाउन से अभी तक उस पर कोई असर नहीं पड़ा है।
विभिन्न मुद्दों पर ट्रंप की नेट स्वीकृति इस प्रकार है - आव्रजन पर - 4.7, अर्थव्यवस्था पर - 15.3, व्यापार पर - 15.6, मुद्रास्फीति पर - 27.4 प्रतिशत। हालांकि व्यापार और मुद्रास्फीति पर उनकी स्वीकृति पिछले दो हफ्तों में कुछ बढ़ी है।
नवंबर 2026 के मध्यावधि चुनावों में प्रतिनिधि सभा की सभी सीटें और सीनेट की एक-तिहाई सीटें दांव पर होंगी। मॉरिस के औसत सर्वेक्षण में डेमोक्रेट्स 44.9-42.1 से रिपब्लिकनों से आगे हैं। अप्रैल से डेमोक्रेट्स थोड़े अंतर से आगे चल रहे हैं।
शटडाउन शुरू होने से पहले किए गए सर्वेक्षणों में, डेमोक्रेटिक सीनेट नेता चक शूमर की लोकप्रियता - 20.5 पर थी, जिससे वह छह प्रमुख पार्टी नेताओं (ट्रंप, उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और दोनों दलों के सदन के नेताओं) में सबसे कम लोकप्रिय हैं।
शूमर की कम लोकप्रियता का कारण उनके अपने समर्थक मतदाताओं में कमजोर समर्थन है। पार्टी के भीतर उन पर दबाव बढ़ रहा है कि वह ट्रंप के खिलाफ और कड़ा रुख अपनाएं। अगर डेमोक्रेट्स को झुकते हुए देखा गया, तो शूमर को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
शटडाउन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं?
वर्ष 1980 से अब तक अमेरिका में 11 सरकारी शटडाउन हो चुके हैं, जिनमें से सात पांच दिनों या उससे कम समय तक चले। सबसे लंबा शटडाउन (35 दिन) ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2018 के चुनावों के बाद हुआ था, जब डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा पर नियंत्रण प्राप्त किया था।
शटडाउन आर्थिक रूप से नुकसानदायक होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर इतने लंबे नहीं चलते कि गंभीर क्षति हो। शटडाउन समाप्त होने के बाद अर्थव्यवस्था आम तौर पर पुनः पटरी पर आ जाती है।
इनके दौरान सरकारी आर्थिक डेटा जारी नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, सितंबर का रोजगार आंकड़ा पिछले शुक्रवार को जारी होना था, लेकिन अब यह शटडाउन खत्म होने के बाद ही जारी किया जाएगा।
फिर भी, अमेरिकी एसएंडपी 500 स्टॉक इंडेक्स बुधवार के सत्र में नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और पिछले महीने में चार प्रतिशत बढ़ा है। शेयर बाजार ने अप्रैल की गिरावट से उबरने के बाद से ट्रंप का समर्थन किया है।
जब रिपब्लिकन दोनों सदनों में बहुमत में हैं तो शटडाउन क्यों?
रिपब्लिकन ने नवंबर 2024 के चुनावों में प्रतिनिधि सभा में 220-215 से जीत दर्ज की थी और वर्तमान में उनका बहुमत 219-213 है (दो सीटों पर उपचुनाव लंबित हैं)। एक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार, जिसने 23 सितंबर को विशेष चुनाव जीता, को अभी तक औपचारिक रूप से प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया गया है।
सीनेट में रिपब्लिकन 53-47 के बहुमत में हैं। लेकिन यहां कानून पारित करने के लिए अक्सर 60 वोटों की ‘‘फिलिबस्टर’’ सीमा पार करनी होती है। फिलिबस्टर से कम से कम 41 सीनेटर किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। 60 वोट पाने के लिए रिपब्लिकनों को कम से कम सात डेमोक्रेटिक सीनेटरों का समर्थन चाहिए।
फिलिबस्टर अमेरिकी संविधान का हिस्सा नहीं है और बहुमत वाली पार्टी इसे समाप्त कर सकती है। लेकिन कुछ रिपब्लिकन चिंतित हैं कि अगर भविष्य में डेमोक्रेट्स सत्ता में आए, तो वे इसका दुरुपयोग कर सकते हैं।
ट्रंप की सैनिक तैनाती पर इप्सोस सर्वेक्षण :
ट्रंप ने शिकागो, इलिनॉइस में नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात किया है और पोर्टलैंड, ओरेगन में ऐसा करने का प्रयास किया, जबकि इन राज्यों के गवर्नर इसके खिलाफ थे। सामान्यतः नेशनल गार्ड का उपयोग पर्यावरणीय आपदाओं और प्रदर्शनों के दौरान किया जाता है।
रॉयटर्स के लिए किए गए इप्सोस सर्वेक्षण में 58-25 प्रतिशत लोगों का मानना था कि राष्ट्रपति को केवल बाहरी खतरों वाले क्षेत्रों में ही सैनिक तैनात करने चाहिए। वहीं, 48-37 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अगर किसी राज्य का गवर्नर विरोध करे तो राष्ट्रपति को उस राज्य में सैनिक नहीं भेजने चाहिए। |
