मुंबई। बुधवार को महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम से मुलाकात की और राज्य में आगामी विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) के संचालन में पारदर्शिता की मांग की।
विपक्षी गठबंधन ने मांग की कि बूथ स्तर पर चलाए जा रहे इस गहन अभियान को पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के चलाया जाए ताकि किसी भी वास्तविक मतदाता को मताधिकार से वंचित न किया जाए।
ज्ञापन में 36 बिंदु थे, जिनका मुख्य उद्देश्य एसआईआर को निष्पक्ष रूप से संचालित करना था ताकि किसी को भी मतदान के अधिकार से वंचित न किया जाए।
महा विकास अघाड़ी के नेताओं में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार, शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे और अंबदास दानवे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के राज्य अध्यक्ष शशिकांत शिंदे, और पूर्व विधायक सुनील भुसारा शामिल थे।
प्रतिनिधिमंडल ने अन्य राज्यों में अतीत में हुई उन घटनाओं पर चिंता व्यक्त की, जिनमें कथित तौर पर विशिष्ट समुदायों के मतदाताओं को मतदान से बाहर रखा गया था।
उन्होंने मांग की कि कम से कम सात दिन पहले औपचारिक सूचना दिए बिना किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से न हटाया जाए, ताकि उन्हें जवाब देने का उचित अवसर मिल सके।
महा विकास अघाड़ी ने बताया कि पिछले 25 वर्षों में महाराष्ट्र के मतदाताओं की संख्या में 3.5 करोड़ की वृद्धि हुई है, इसलिए इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए।
चूंकि अगले दो से तीन वर्षों तक राज्य में कोई बड़ा चुनाव निर्धारित नहीं है, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि पूरी तरह से जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को डेढ़ से दो साल तक सुरक्षित रूप से पूरा किया जा सकता है।
विपक्ष ने अनुरोध किया कि विशेष गहन संशोधन के संपूर्ण आंकड़े राजनीतिक दलों के साथ मशीन-पठनीय प्रारूपों, जैसे सॉफ्ट कॉपी और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के साथ-साथ हार्ड कॉपी में भी साझा किए जाएं।
उन्होंने यह भी जोर दिया कि आंकड़ों को कम से कम पांच वर्षों तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर संरक्षित रखा जाए।
Deshbandhu
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