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J&K Statehood: जम्मू-कश्मीर को जल्द मिल सकता है पूर्ण राज्य का दर्जा, उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली पर बढ़ाया दबाव

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J&K Statehood: जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने की कोशिशों की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार (17 फरवरी) को माना कि यह प्रोसेस उम्मीद से धीमा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ बातचीत जारी है। सीएम ने उम्मीद जताई कि पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने पर फैसला जल्द ही आ सकता है। उमर का यह बयान केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के भरोसे के बाद आया है। मेघवाल ने मंगलवार को संकेत दिया कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का फैसला जल्द लिया जाएगा।



मुख्यमंत्री उमर ने कहा, “प्रोसेस चल रहा है। इसमें ज्यादा समय लगा है। हमें उम्मीद थी कि अब तक राज्य का दर्जा मिल गया होगा। लेकिन हमने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। हम इस मामले पर केंद्र सरकार से लगातार बात कर रहे हैं। अब हमें उम्मीद है कि हमें इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।“



अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाने और पुराने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने के बाद JK के लोग राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने बार-बार यह मुद्दा उठाया है।




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पिछले साल, उन्होंने 42 राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को लिखा था। उनसे केंद्र पर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए संसद में एक कानून लाने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि इसे रियायत के तौर पर नहीं। बल्कि एक जरूरी सुधार के तौर पर देखा जाना चाहिए।



उन्होंने कहा कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना एक गहरी और परेशान करने वाली मिसाल कायम करता है। सीएम ने कहा कि यह एक संवैधानिक रेड लाइन है जिसे कभी पार नहीं किया जाना चाहिए।



पत्र में कहा गया है, “बहाली को रियायत के तौर पर नहीं। बल्कि एक जरूरी सुधार के तौर पर देखा जाना चाहिए, जो हमें एक खतरनाक और फिसलन भरी ढलान पर जाने से रोकता है। जहां हमारे घटक राज्यों का राज्य का दर्जा अब एक बुनियादी और पवित्र संवैधानिक अधिकार नहीं माना जाता। बल्कि केंद्र सरकार की मर्जा से दिया गया एक मनमाना एहसान बन जाता है।“



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केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (SKICC) में एक फंक्शन में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा, “आपको यह मिलेगा लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस है। मुझे लगता है कि आपको जल्द ही इस बारे में फैसले के बारे में पता चलेगा।“
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