बढ़ती आपराधिक घटनाओं से सरकार भी परेशान। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को बार-बार मिल रही चुनौती से चुनावी साल में सरकार भी परेशान है। देहरादून, तराई यानी ऊधम सिंह नगर के बाद नैनीताल जिले में हो रही आपराधिक घटनाओं के चलते विपक्ष को भी हमलावर होने का मौका मिल गया है।
ऊधम सिंह नगर के काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह के हल्द्वानी में खुदकुशी करने के मामले ने ऊधम सिंह नगर पुलिस की खासा फजीहत कराई थी। मृतक के सुसाइड नोट ने पुलिस की पुलिस के न्यायतंत्र की पोल खोली थी। बामुश्किल यह मामला शांत हुआ।
हल्द्वानी में हुए नितिन लोहनी हत्याकांड में भाजपा पार्षद का नाम सामने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। जनवरी में ही रामनगर के गुलरभट्टी में समीर नाम के युवक की ईटों से कुचलकर हत्या हुई थी। दूसरी तरफ राजधानी देहरादून में एक माह के भीतर चार लोगों के मर्डर हो चुके हैं। इसके अलावा ऊधम सिंह नगर में काल बनकर दौड़ रहे ओवरलोड खनन वाहनों ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा कर दिया है।
अपराधियों और प्रशासन का गठजोड़ हो चुका है। जिसे सरकार का संरक्षण है। जिस वजह से यह लोग बेलगाम हो चुके हैं। राज्य में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। - यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष
डबल मर्डर की घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। दोषियों के विरुद्ध् कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। - हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री
पुलिस के अधिकारी सरकार की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। कुछ कहने पर ज्ञान देने लग जाते हैं। जबकि इनका मुख्य फोकस जनता की सुरक्षा पर होना चाहिए। - सुमित हृदयेश, विधायक
महिलाएं सुरक्षित नहीं, हत्या के आंकड़े भी बढ़ गए
2024 में नैनीताल जिले में दुष्कर्म के 75 और हत्या के 11 मामले दर्ज हुए थे। वहीं, 2025 में दुष्कर्म के 107 और हत्या के 15 मामले सामने आए। आंकड़े बताते हैं कि पर्यटन के लिए प्रसिद्ध् जिले में बड़े अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है।
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