नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को पहली बार देश भर में कचरा बीनने वालों की गिनती पर डेटा जारी किया है। इसमें 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी इलाकों में अब तक कुल 1.52 लाख ऐसे मजदूरों की प्रोफाइलिंग और वेरिफिकेशन की जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर, कुल कचरा बीनने वालों में से 84.5% अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के हैं, जबकि 10.7% सामान्य वर्ग के समुदायों से हैं।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर कुछ अंतर भी देखने को मिले, जहाँ सामान्य वर्ग के कचरा बीनने वालों की संख्या काफी ज़्यादा थी। उदाहरण के लिए, दिल्ली और गोवा में सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या SC, ST और OBC समुदायों की कुल संख्या से भी ज़्यादा थी। पश्चिम बंगाल में, प्रोफाइल किए गए सभी लोगों में से 42.4% कचरा बीनने वाले सामान्य वर्ग के थे।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मंगलवार को संसद में यह डेटा पेश किया। यह गिनती मंत्रालय की 〱स्ते✩ोजना का हिस्सा है। देश भर में सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों के साथ-साथ कचरा बीनने वालों की गिनती की जा रही है, ताकि शहरी स्थानीय निकाय उन्हें औपचारिक रूप से पहचान सकें और उन्हें सुरक्षा उपकरण दे सकें। इस योजना का मकसद सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई से होने वाली मौतों को खत्म करना है।
डेटा से पता चला है कि इस साल 23 जनवरी तक, शहरी स्थानीय निकायों ने इस काम के तहत कुल 1.52 लाख कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग और वेरिफिकेशन किया है। इनमें से करीब 48.7% महिलाएं (74,427), 51.3% पुरुष (78,374) और 0.007% ट्रांसजेंडर (12) हैं।
सामाजिक वर्ग के डेटा से पता चला है कि कुल मजदूरों में से 60.3% SC समुदाय (92,089), 13.7% OBC समुदाय (20,954) और 10.5% ST समुदाय से हैं। इसमें बताया गया है कि 16,329 कचरा बीनने वाले (10.7%) सामान्य वर्ग के तहत आने वाले समुदायों से हैं।
दिल्ली और गोवा में, ज़्यादातर कचरा बीनने वाले सामान्य वर्ग के थे। दिल्ली में, 6,500 से ज़्यादा कचरा बीनने वालों में से 4,289 लोग इसी वर्ग के थे। गोवा में भी ऐसा ही मामला था, जहाँ कुल 1,286 मजदूरों में से 729 लोग सामान्य वर्ग के समुदायों से थे।
नमस्ते योजना के तहत, कचरा बीनने वालों को ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जो गलियों, कूड़ेदानों, रीसाइक्लिंग सुविधाओं, और कचरा निपटान सुविधाओं से "अनौपचारिक रूप से" रीसाइक्लेबल ठोस कचरा इकट्ठा करने और निकालने के काम में लगे हुए हैं।
सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले द्वारा पेश किए गए डेटा में कहा गया है कि 7,402 मजदूर "अन्य" समुदायों के हैं। यह डेटा डीएमके के इरोड सांसद के.ई. प्रकाश के एक सवाल के जवाब में जारी किया गया था, जिन्होंने नमस्ते योजना के बारे में पूछा था, जिसमें हाल ही में कचरा बीनने वालों की गिनती को भी शामिल किया गया है।
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