8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट, सैलरी बढ़ोतरी की मांगों को फाइनल करने के लिए मिलेंगे कर्मचारी संगठन

  

8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट, सैलरी बढ़ोतरी की मांगों को फाइनल करने के लिए मिलेंगे कर्मचारी संगठन



नई दिल्ली। 8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच खूब चर्चा हो रही है। ये चर्चा सैलरी बढ़ोतरी को लेकर है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मन में यही सवाल है कि आखिर सरकार उनकी सैलरी में कितना इजाफा करेगी?

8th पे कमीशन के तहत कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। अलग-अलग संस्थाएं इस पर अपने-अपने कैलकुलेशन दे रही हैं। लेकिन अब एक बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी की मांगों को फाइनल करने के लिए कर्मचारी संगठन जल्द ही मुलाकात करेंगे।
सैलरी बढ़ोतरी फाइनल करने के लिए मिलेंगे कर्मचारी संगठन

द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों के संगठन औपचारिक बातचीत शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं।

8th Pay Commission का ऑफिस अब नई दिल्ली में स्थापित हो गया है। अगले कदम के तौर पर, प्रमुख केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों के सदस्य 25 फरवरी, 2026 को राजधानी में मिलेंगे।

कर्मचारी संगठन मीटिंग में सैलरी रिवीजन और सर्विस कंडीशंस से जुड़ी जॉइंट मांगों को तैयार करने पर फोकस किया जाएगा, जिन्हें बाद में पे कमीशन को सौंपा जाएगा।

यानी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की जाए इसे लेकर अपनी ओर से फाइनल मांग कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग （8th Pay Commission） को सौंप सकते हैं।
बढ़ोतरी को लेकर होने वाली मीटिंग में कौन-कौन होगा शामिल

यह मीटिंग जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की नेशनल काउंसिल （स्टाफ साइड） के बैनर तले होगी, जो सरकार के साथ बातचीत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है। मीटिंग का फोकस एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार करना होगा, जिसे बाद में 8वें वेतन आयोग को सौंपा जाएगा।

नेशनल काउंसिल （स्टाफ साइड）, NC-JCM के ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स को भेजे गए एक लेटर में, इसके सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि एक बार जब 8th पे कमीशन का ऑफिस काम करना शुरू कर देगा, तो काउंसिल से सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के कॉमन सर्विस मामलों पर अपना मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए कहा जा सकता है।

इस मीटिंग में कई विभागों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इनमें रेलवे, रक्षा, डाक, इनकम टैक्स और अन्य केंद्र सरकार की सेवाओं जैसे विभागों के कर्मचारी और पेंशनर्स एसोसिएशन शामिल हैं।

मकसद यह पक्का करना है कि आम मांगों को तैयार करते समय अलग-अलग विभागों के विचारों को ध्यान में रखा जाए।

यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। एक बार यह तय हो जाए कि 8वें वेतन आयोग （8th Pay Commission） में किस फिटमेंट फैक्टर के तहत सैलरी बढ़ाई जाएगी तो यह सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी इसे आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है।

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