झारखंड में आयुष की संभावना, इरफान अंसारी ने केंद्रीय मंत्री से मिलकर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की

  

केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव से मिले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। फोटो-एक्स



राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आयुष एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री （स्वतंत्र प्रभार） प्रतापराव जाधव से मिलकर झारखंड में आयुर्वेद मेडिकल कालेज खोलने की स्वीकृति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि खनिज संपदाओं एवं औषधीय पौधों से समृद्ध झारखंड राज्य को अभी तक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज की सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी है।

महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जबकि झारखंड में आयुष चिकित्सा की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने एक सरकारी एवं एक निजी क्षेत्र में आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज की स्थापना पर जोर दिया। मौके पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार भी उपस्थित थे।

इरफान अंसारी के अनुसार, उनकी मांग पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, आधुनिक एवं जनहितकारी बनाने को लेकर अन्य प्रस्ताव पर भी उनके साथ चर्चा हुई। उन्होंने राज्य के सभी मेडिकल कालेजों तथा रांची सदर अस्पताल में जापानी तकनीक आधारित अत्याधुनिक हाईटेक लैब स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। इस पर भी केंद्रीय राज्य मंत्री ने सहमति जताई।

बैठक में राज्य के सभी जिलों में वेलनेस हेल्थ सेंटर / हेल्थ काटेज के निर्माण के लिए केंद्र एवं राज्य के बीच क्रमश: 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत के वित्तीय सहयोग पर सहमति बनी। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री को बताया कि झारखंड सरकार की अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत कार्डधारकों को 15 लाख रुपये तक का निश्शुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि केंद्र सरकार का सहयोग मिलता है, तो यह योजना गरीब एवं जरूरतमंदों के लिए और अधिक प्रभावी होगी। इसपर जाधव ने तत्काल दो अस्पतालों के नाम भेजने का निर्देश दिया, ताकि केंद्र सरकार की ओर से सहयोग प्रारंभ किया जा सके।
मेडिकल कालेजों की सीटें बढ़ाने का भी प्रस्ताव

केंद्रीय राज्य मंत्री के समक्ष धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कालेज तथा जमशेदपुर के एमजीएम सहित राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 250 करने तथा पीजी सीटों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि विशेषज्ञ टीम द्वारा निरीक्षण के बाद मेडिकल सीटों में वृद्धि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।