1.72 करोड़ रुपये से मथुरा की इन 14 सड़कों को मिलेगी संजीवनी, राज्यपाल की स्वीकृति के बाद PWD का टेंडर

  

सांकेतिक तस्वीर।



जागरण संवाददाता, मथुरा। ग्रामीण क्षेत्रों में टूट-फूट का शिकार हो चुकी सड़कों की दशा सुधारने के लिए शासन ने जिले को बड़ी राहत दी है। 14 सड़कों की विशेष मरम्मत योजना को स्वीकृति मिल गई है, जिसके लिए 1.72 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। अब लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि जल्दी ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कराकर जल्द से जल्द इन सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
1.72 करोड़ रुपये की राज्यपाल ने दी स्वीकृति



जिले की कई ग्रामीण और संपर्क सड़कों पर लंबे समय से खराब हालत, गड्ढे, बारिश से हुई क्षति और भारी वाहनों के दबाव के चलते आवागमन में लगातार बाधाएं आ रही थीं। ग्रामीणों की शिकायतों और जनप्रतिनिधियों की मांगों के बाद प्रशासन ने इन मार्गों को प्राथमिकता सूची में शामिल करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजे थे। शासन स्तर पर समीक्षा के बाद 14 मार्गों की विशेष मरम्मत योजना को हरी झंडी दे दी गई है।
लोक निर्माण विभाग ने टेंडर जारी कर शुरू की सड़कों के मरम्मतीकरण की प्रक्रिया

स्वीकृत योजनाओं के तहत विभिन्न सड़कों पर कुल 1.72 करोड़़ रुपये खर्च किए जाएंगे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कार्य मानकों के अनुरूप कराया जाएगा। प्रत्येक परियोजना की निगरानी के लिए टीम गठित होगी, ताकि गुणवत्ता और समय सीमा दोनों सुनिश्चित हो सकें।

  
इन 14 सड़कों को मिलेगी संजीवनी

• पीबीएमबी से हुल्लू आयराखेड़ा मगधा राया नीमगांव मार्ग–12.80 लाख
  
• बाजना मानागढ़ी से भूतगढ़ी मार्ग–6.50 लाख
  
• मथुरा–अलीगढ़ से नगला गजू मार्ग–15.50 लाख
  
• मांट ब्रांच कैनाल （नगला अंबू पुल） से गुद्दर मार्ग–19.40 लाख
  
• मांट राजा में बिजलीघर से शमशान घाट तक मार्ग–20.10 लाख
  
• मावली–पानीगांव से नगला भूरा मार्ग–6 लाख
  
• मुइद्दीनपुर से कुरावली मार्ग–9.20 लाख
  
• रायपुर से पखौदना अलीगढ़ बार्डर तक मार्ग–16.50 लाख
  
• राया–मांट से जनकपुर रोड–10.60 लाख
  
• लालगढ़ी से आशागढ़ी मार्ग-8.60 लाख
  
• सदरपुर लिंक मार्ग–8.60 लाख
  
• सिर्रेला से इरौली जुन्नारदार होते हुए पब्बीपुर मार्ग–4.30 लाख
  
• सीएसएनबीजी से नौशेरपुर मार्ग–12.10 लाख
  
• सुरीर–सिकंदरपुर से शीशागढ़ी मार्ग–22.60 लाख
  

  

लोक निर्माण विभाग （निर्माण खंड-1） के अधिशासी अभियंता गुलवीर सिंह ने बताया कि अंतिम स्वीकृति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और मरम्मत कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने भी शासन की इस स्वीकृति का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद आवागमन में सुगमता आएगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व व्यापारिक परिवहन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।