जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह और नगर आयुक्त रविराज शर्मा।
जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad Municipal Corporation:धनबाद नगर निगम （DMC） और जिला परिषद धनबाद के बीच संपत्ति को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। जिला परिषद की ओर से नगर निगम को नोटिस भेजकर तीन दिनों के भीतर चार कमरे खाली करने का सख्त निर्देश दिया गया है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि तय समय सीमा तक कमरे खाली नहीं किए जाते, तो निगम को प्रति माह पांच हजार रुपये की दर से किराया देना होगा।
जिला परिषद कार्यालय के पीछे कमरा है, जिसपर नगर निगम का कब्जा है। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने नगर आयुक्त रविराज शर्मा को भेजे नोटिस में बताया कि जिला परिषद भवन के चार कमरों पर नगर निगम ने लंबे समय से कब्जा कर रखा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
नगर निगम इन कमरों का उपयोग निगम विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए कर रहा है। हालांकि, जिला परिषद का कहना है कि न तो इन कमरों को औपचारिक रूप से आवंटित किया गया है और न ही नगर निगम द्वारा वर्षों से कोई किराया अदा किया गया है।
अध्यक्ष शारदा सिंह ने नोटिस में लिखा है कि कई बार मौखिक रूप से भी इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जिला परिषद की संपत्ति का बगैर अनुमति उपयोग करना नियमों के विरुद्ध है, इसलिए अब निगम को या तो नियत समय में कमरे खाली करने होंगे, या फिर उनका किराया तय दर से जमा करना होगा।
इस नोटिस के बाद दोनों विभागों के बीच तनाव और बढ़ गया है। हालांकि, नगर निगम की ओर से अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। स्थानीय प्रशासनिक हलकों में यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या निगम निर्दिष्ट समय में कमरे खाली करेगा या किराया देने का रास्ता चुनेगा। |
