बिहार में कानून का राज सर्वोच्च प्राथमिकता, राज्‍यपाल ने गिनाईं नीतीश सरकार की उपलब्‍ध‍ियां, साझा क‍िया भविष्‍य का प्‍लान

  

राज्‍यपाल आरिफ मोहम्‍मद खां को दिया जा रहा गार्ड ऑफ ऑनर। जागरण  



राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly: विधान मंडल के सेंट्रल हाल में आडियो सिस्टम की खराबी के बीच बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार में सुशासन और सुव्यवस्था का संकल्प दोहराया।

वे विधान मंडल （विधानसभा व विधान परिषद） की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे, जो एनडीए की प्रचंड जीत के बाद आहूत थी। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कानून के राज को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और स्पष्ट किया कि सामाजिक सौहार्द्र और सापंद्रायिक सद्भाव का माहौल कायम है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हर जिले में इंजीनियरिंग और मेडिकल के पठन-पाठन की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि नई सरकार ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इसके साथ ही महिलाओं के सशक्तीकरण का प्रयास अनवरत रहेगा। 24 नवंबर, 2005 को नीतीश कुमार की पहली सरकार बनने के बाद से बिहार ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं और विकास की यह पहल निर्बाध रहेगी।
अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी-रोजगार के सृजन का किया उल्लेख


बिहार को पूर्ण सहयोग देने के लिए राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट किया। कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और काम तेज गति से हो रहा।

पिछले वर्ष केंद्रीय बजट में विशेष आर्थिक सहायता के अंतर्गत सड़कों, उद्योगों, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि का प्रविधान हुआ था।

इस वर्ष फरवरी में प्रस्तुत बजट में मखाना बोर्ड, नए हवाई अड्डों के लिए आर्थिक सहायता तथा पश्चिम कोसी नहर परियोजना के लिए घोषणाएं की गईं। राज्य को इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आतिथ्य का अवसर मिलने पर भी गर्व है।

अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने एक ऐसे बिहार की झलक दिखाई, जो रोजगार, शिक्षा, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित करने की ओर बढ़ रहा है।
महिला सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की पहल को और आगे बढ़ाएगी सरकार

सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बिहार सरकार की पहचान बताते हुए उन्होंने कहा कि अपनी योजनाओं के जरिये सरकार सभी वर्गों को बराबरी का अवसर सुलभ करा रही।

तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता और 1.14 करोड़ वृद्धजनों, दिव्यांगों व विधवाओं को प्रति माह 1100 की पेंशन जैसे निर्णय सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत बना रहे हैं।

उन्होंंने बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए महिलाओं को धन्यवाद दिया और सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग की सराहना की।

अभिभाषण की शुरुआत में आडियो सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी के कारण कुछ हलचल हुई, लेकिन राज्यपाल ने सदस्यों को शांत करते हुए कहा कि वे तेज आवाज में पूरा भाषण पढ़ देंगे। उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई।