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नोएडा में एसआईआर में लापरवाही पर सीडीपीओ को नोटिस, 181 बीएलओ की सेवा समाप्ति के निर्देश

cy520520 3 day(s) ago views 191

  

पंचशील बालक इंटर कॉलेज में एसआईआर की समीक्षा बैठक करती जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ।  



जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संचालित एसआइआर के काम में लापरवाही पर शनिवार को 60 बीएलओ और सात सुपरवाइजर के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र 62-दादरी में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही, उदासीनता बरतने व उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने वाले 32 बीएलओ व एक सुपरवाइजर पर लोक प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 32 के तहत ईकोटेक ग्रेटर नोएडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी तरह से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा 61-नोएडा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य में लापरवाही, उदासीनता के साथ साथ उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अवहेलना करने वाले 11 बीएलओ व छह सुपरवाइजर के खिलाफ दादरी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई।

वहीं, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 63-विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण का कार्य न करने वाले व लापरवाही, उदासीनता के साथ-साथ उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अवहेलना करने वाले कुल 17 बीएलओ के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने की सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट के कार्यों की समीक्षा

जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने कलक्ट्रेट कार्यालय में शनिवार को एसआइआर को लेकर सेक्टर तथा जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप पुनरीक्षण कार्यों को प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से संपादित किया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रत्येक सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट टास्क फोर्स की कार्यप्रणाली की प्रतिदिन निगरानी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा क्षेत्र में समय से पहुंचना, घर-घर भ्रमण कर फार्म छह के माध्यम से नए मतदाताओं का पंजीकरण, शिफ्टेड और संशोधन के लिए फार्म आठ का संग्रहण तथा मतदाता सूची के अद्यतन से संबंधित सभी दायित्वों का समुचित निर्वहन अनिवार्य है।

यदि किसी क्षेत्र में बीएलओ को स्थानीय सूचनाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो, तो सेक्टर,जोनल मजिस्ट्रेट सुपरवाइजरों, प्राधिकरण के कोर्डिनेटरों तथा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के सहयोग से समस्याओं का तत्काल समाधान कराएं।
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