नवादा-पावापुरी नई रेल लाइन को मंजूरी। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, पटना। रेल मंत्रालय ने नवादा और नालंदा जिले के विकास को गति देने के लिए 492.14 करोड़ की लागत से 25.10 किमी लंबी नवादा-पावापुरी नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन, व्यापार और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने इसकी जानकारी दी।प्रस्तावित रेल लाइन प्रमुख जैन तीर्थस्थल पावापुरी को सीधी रेल संपर्कता प्रदान करेगी, जिससे सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी।
यह लाइन पारसनाथ और पावापुरी के प्रसिद्ध जल मंदिर के बीच आवागमन को आसान बनाएगी, जिससे जैन सर्किट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, राजगीर और बिहारशरीफ से संपर्कता बेहतर होगी।
नवादा-नालंदा-राजगीर क्षेत्र में यात्रा समय में कमी आएगी।यह रेल लाइन नालंदा विश्वविद्यालय और बोधगया (राजगीर-गया संपर्क मार्ग के माध्यम से) तक पहुंच को सुगम बनाएगी।
इसके अलावा, नवादा और नालंदा जिलों को जोड़कर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र और कादिरगंज के पारंपरिक रेशम केंद्र को भागलपुर के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगी।sidharthanagar-crime,siddharthngar news,siddharthnagar news,marijuana smuggling,hydroponic weed,khunuwa border,high-value marijuana,narcotics control,customs department,drug trafficking,india-nepal border,crime news,Uttar Pradesh news
परियोजना से निर्माण के दौरान रोजगार सृजन होगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। यह रेल लाइन बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
गया समेत डीडीयू मंडल के रेलकर्मियों को मिला बोनस
जागरण संवाददाता, गयाजी: रेल मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादकता लिंक्ड बोनस (पीएलबी) स्वीकृत किए जाने के बाद डीडीयू मंडल में 13,761 अराजपत्रिक रेलकर्मियों को कुल 24 करोड़ 40 लाख 25 हजार 204 रुपए का बोनस प्रदान किया गया।
यह राशि 78 आधार दिवसों के आधार पर निर्धारित की गई, जिसमें प्रत्येक पात्र कर्मचारी को औसतन 17,951 रुपए प्राप्त हुए। अधिकतम सीमा 7,000 रुपए प्रतिमाह रखी गई है।
अधिकारियों का कहना है कि यह भुगतान कर्मचारियों की कार्यकुशलता और समर्पण का सम्मान है, साथ ही त्योहारों से पहले उनके आर्थिक संबल को भी मजबूत करता है।
डीडीयू मंडल के कार्मिक एवं वित्त विभागों ने आधिकारिक प्रपत्र प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर राशि सभी कर्मचारियों के खातों में भेज दी। यह पहल रेलवे तंत्र के लिए प्रेरणादायक मानी जा रही है।
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