दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले चार सालों में फीस में 156% की बढ़ोतरी हुई है। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले छह महीनों में यूनिवर्सिटी लेवल पर दूसरी बार फीस बढ़ने से छात्रों और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की चिंताएं बढ़ गई हैं। इंस्टीट्यूशनल सुविधाओं से जुड़ी फीस में यह लेटेस्ट बढ़ोतरी 2026-27 एकेडमिक सेशन से लागू की गई है, जिसके चलते पिछले चार सालों में सेंट्रली कलेक्ट की जाने वाली यूनिवर्सिटी फीस में कुल 156 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है।
लेटेस्ट बदलाव के बाद, कुल फीस में दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा बढ़कर ₹4,100 हो गया है, जो जुलाई 2025 में तय किए गए ₹3,500 से लगभग 17 प्रतिशत ज्यादा है। यह बढ़ोतरी महंगाई की भरपाई के लिए यूनिवर्सिटी की सालाना लगभग 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की बताई गई पॉलिसी से कहीं ज्यादा है। खास बात यह है कि 2022 के बाद से एक भी ऐसा एकेडमिक साल नहीं रहा जब फीस में बढ़ोतरी न हुई हो।
कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि फीस बढ़ोतरी का लगातार होना और उसकी रफ्तार चिंता का विषय है। एक पब्लिक यूनिवर्सिटी होने के नाते, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक बैकग्राउंड के छात्र पढ़ते हैं, और फीस में बार-बार होने वाली ये बढ़ोतरी हायर एजुकेशन को महंगा बना रही हैं। कॉलेज यह भी बताते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल की फीस के अलावा, कॉलेज लेवल की फीस अलग से ली जाती है, जिससे प्रति सेमेस्टर लागत और बढ़ जाती है।
डेटा के अनुसार, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड 2022 में ₹900 से बढ़कर 2026 में ₹1,750 हो गया है। इसी तरह, सुविधाओं और सेवाओं के लिए फीस ₹500 से बढ़कर ₹1,750 हो गई है। पिछले चार सालों में EWS वेलफेयर फंड भी ₹100 से बढ़ाकर ₹300 कर दिया गया है। इन बढ़ोतरी का सबसे ज़्यादा असर चार साल के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम पर पड़ रहा है, जहां फीस का बोझ ज्यादा है।
कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि भले ही प्राइवेट या विदेशी यूनिवर्सिटी की तुलना में DU की फीस अभी भी कम लग सकती है, लेकिन एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में इस तरह की लगातार बढ़ोतरी चिंता का संकेत है। उनका मानना है कि अगर फीस बढ़ोतरी पर दोबारा विचार नहीं किया गया, तो इसका सीधा असर छात्रों की शिक्षा तक पहुंच, एडमिशन रेट और हायर एजुकेशन की समावेशिता पर पड़ेगा।
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