मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य ब्यूरो, रांची । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने सोहराय पर दो दिनों के अवकाश के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है तो खनिजों के खनन और परिवहन पर सेस की दरों में कई गुना की बढ़ोतरी की गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इसके साथ ही धान अधिप्राप्ति के लिए 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी व्यवस्था में धान जमा करनेवाले किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की स्थिति में अधिकतम एक सप्ताह में भुगतान कर दिया जाएगा।
इसके अलावा किसानों को कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कैबिनेट ने सिरमटोली फ्लाइओवर के शेष बचे कार्यों के लिए 470.12 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
राज्य कैबिनेट ने सोहराय पर्व पर अब दो दिनों के अवकाश देने का निर्णय लिया है।
इस वर्ष सोहराय पर 12-13 जनवरी को सरकारी कार्यालयों में अवकाश होगा। कैबिनेट ने इस वर्ष विभिन्न अवसरों पर छुट्टियों को लेकर कार्मिक विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्व में सरहुल और करम पर्व पर भी दो दिवसीय अवकाश की घोषणा इसी सरकार में हुई है।
सेस की दरों में अहम बदलाव इस प्रकार है :
खनिज पूर्व निर्धारित दर नई दर
- कोयला 250 रुपये प्रति टन 450 रुपये प्र.ट.
- लोहा 400 रुपये प्रति टन 600 रुपये प्र.ट.
- बाक्सइड 116 रुपये प्रति टन 2000 रुपये प्र.ट.
- लाइमस्टोन 40 रुपये प्रति टन 100 रुपये प्रति टन
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- - मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर क्वालिफाई करने पर एक लाख की जगह डेढ़ लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया है।
- - लातेहार जिले के बालूमाथ में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 38.82 करोड़ रुपये की स्वीकृति
- - 2026 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गई।
- - हाई कोर्ट के आदेश से वंदना भारती तथा सुषमा बड़ाइक की उप समाहर्त्ता के पद पर नियुक्ति तिथि संशोधित करने तथा वरीयता पुनर्निर्धारण करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- - केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत झारखंड राज्य में पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।
- - गोड्डा में घाटबंका से देवडांड़ （दामा） पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य （भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग के साथ 127.54 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई
- - साहेबगंज में दिग्धी मोड़ से मालिन रिसौड़ मोड़ सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य （पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं पौधरोपण सहित 61.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- - झारखंड में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, मुटा के संचालन हेतु सरकार की ओर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड एवं बाम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एमओयू का अनुमोदन किया गया।
- - राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, परसपानी, गोड्डा के इंटर्न छात्र-छात्राओं के मासिक वृत्तिका राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। इन्हें 10 हजार की जगह पर 17 हजार रुपये दिए जाएंगे।
- - रिम्स, रांची के अधीन कार्यरत सरकारी सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
- - राजकीय मेला / महोत्सवों के आयोजन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका की स्वीकृति दी गई। ऐसे कार्यक्रमों के लिए क्रमश: 80 लाख और 70 लाख रुपये खर्च किया जा सकेगा।
- - राज्य में अवस्थित संबद्धता प्राप्त उपशास्त्री （इंटर） स्तर एवं शास्त्री स्तर （स्नातक） के संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पंचम, छठा एवं सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति दी गई।
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