दिल्ली-एनसीआर में कोयला, लड़की और गोबर के उपलों के जलने से ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। फाइल फोटो
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, समूचे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण बढ़ने की वजह पराली नहीं, औद्योगिक इकाइयों में ईंधन के तौर पर जल रहा कोयला और गांव-देहात सहित निम्न वर्ग के चूल्हे में जल रहे लकड़ी एवं गोबर के उपले हैं। वैसे भी पराली सिर्फ एक से डेढ़ माह ही जलती है, जबकि ईंधन के रूप में कोयला, गोबर, लकड़ी साल भर जलते हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
वायु प्रदूषण की मुख्य वजह के रूप में सिर्फ पराली और किसानाें को दोषी ठहराने पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तो आपत्ति जताई ही है, कई अध्ययनों में भी यह बात साबित हो गई है कि पराली का ही राग अलापना सरासर गलत है। इनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड （सीपीसीबी） का अध्ययन भी शामिल है।
पर्यावरण थिंक टैंक आई फॉरेस्ट （इंटरनेशनल फोरम फार एन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलेटी） के अध्ययन में सामने आया है कि भारत में 80 प्रतिशत प्रदूषण की वजह धूल और धुंआ हैं। लेकिन धूल खत्म करने की दिशा में जहां अस्थायी उपाय किए जाते रहे हैं।
वहीं, धुआं रोकने के नाम पर पराली का नाम उछाला जाने लगता है। यह अध्ययन कहता है कि वाहनों का धुआं भी उतनी बड़ी वजह नहीं, जितना कि बायोमास का जलना है। वाहनों का धुआं रोकने के लिए तो फिर भी कई नई-नई तकनीकें इस्तेमाल की जा रही हैं लेकिन, कोयला-गोबर और लकड़ी का धुआं रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा। यहां तक की उज्ज्वला योजना भी अपना लक्ष्य पूर्ण नहीं कर पाई। इस अध्ययन के मुताबिक, प्रदूषण तभी कम हो पाएगा, जब इसकी असली जड़ पर प्रहार हो पाएगा।
इस अध्ययन के मुताबिक, हम एक उपमहाद्वीपीय स्तर की समस्या का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में दिखने वाली घनी धुएं की चादर पूरे इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स （आईजीपी） में फैली हुई है। भिवाड़ी, दरभंगा और मुरादाबाद जैसे छोटे शहरों में अक्सर दिल्ली से भी अधिक प्रदूषण दर्ज किया जाता है, और ग्रामीण क्षेत्र भी उतने ही प्रभावित हैं।
प्रदूषण का स्तर राष्ट्रीय मानकों से पांच से दस गुना और विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य-आधारित दिशानिर्देशों से 20 से 40 गुना अधिक है। इस समस्या का समाधान केवल तभी संभव है जब हर शहर, राज्य और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र मिलकर उत्सर्जन में बड़े पैमाने पर कमी लाने के लिए सामूहिक कार्रवाई करें।
भारत और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मुख्य स्रोत
भारत हर वर्ष लगभग 5.2 मिलियन टन （एमटी） प्रत्यक्ष पीएम 2.5 उत्सर्जित करता है （प्राकृतिक और मानव-जनित धूल को छोड़कर）। इसमें से:
- 48 प्रतिशत बायोमास （जैसे ईंधन लकड़ी और उपले） से आता है, जिसका उपयोग खाना पकाने और घरों को गर्म रखने के लिए किया जाता है।
- 6.5 प्रतिशत कृषि अवशेषों （पराली） के खुले में जलाने से आता है।
- यानी कुल मिलाकर बायोमास बर्निंग कुल पीएम 2.5 उत्सर्जन का 55 प्रतिशत है।
- 37 प्रतिशत उद्योगों और पावर प्लांट्स से आता है।
- 7 प्रतिशत परिवहन क्षेत्र से आता है।
सीपीसीबी के एक अध्ययन के अनुसार
- कुल पीएम 2.5 उत्सर्जन : 2.3 मिलियन टन
- बायोमास जलाना का योगदान: 35 प्रतिशत
- औधेगिक धुआं : 48.5 प्रतिशत
- परिवहन क्षेत्र : 5 प्रतिशत
घरों और खेतों में बायोमास जलाने से अधिक पीएम 2.5 निकलने की वजह
- गाड़ियों और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगे होते हैं।
- लेकिन चूल्हों और खेतों में खुले में जलने वाले बायोमास पर कोई नियंत्रण नहीं होता।
- इसीलिए प्रति किग्रा बायोमास से निकलने वाला पीएम 2.5 कोयले （थर्मल पावर प्लांट） या डीजल （आटोमोबाइल） से निकलने वाले पीएम की तुलना में दस गुना से सौ गुना अधिक होता है।
उज्जवला योजना का नया संस्करण जाया जाए
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना （पीएूयूवाइ） ने वायु प्रदूषण कम करने में ग्रेप एवं आड-इवेन आदि की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी काम किया है। इसलिए गरीबों को एलपीजी, बायोगैस या बिजली पर स्थानांतरित करने के लिए इस योजना का एक नया संस्करण लाया जाए। गरीबों व छोटे उद्योगों को स्वच्छ ईंधन पर स्थानांतरित करने में पूरी मदद की जाए।
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दिल्ली-एनसीआर के लिए आइ फारेस्ट की प्रमुख नीतिगत सिफारिशें
पीएम उज्जवला 3.0
- अध्ययन के अनुसार पीएम उज्जवला योजना पिछले दशक की सबसे प्रभावी वायु प्रदूषण हस्तक्षेप रही है।
- दिल्ली-एनसीआर में स्वच्छ कुकिंग ईंधन उपलब्ध कराने से पीएम 2.5 में 25 प्रतिशत की कमी संभव
- 75 प्रतिशत सब्सिडी की आवश्यकता होगी, यानी 5,000- 6,000 प्रति परिवार प्रति वर्ष
- कुल लागत 6,000-7,000 करोड़ प्रति वर्ष। यह स्वास्थ्य खर्चों की तुलना में बहुत कम है।
- भारत में हर साल लगभग छह लाख लोग （अधिकतर महिलाएं） इनडोर प्रदूषण के कारण मरते हैं।
गर्माहट के लिए स्वच्छ ईंधन
- भारत में 90 प्रतिशत से अधिक घर सर्दियों में गर्मी के लिए बायोमास जलाते हैं, जिससे दिसंबर-जनवरी में प्रदूषण बढ़ता है।
- चीन की सबसे प्रभावी नीतियों में एक क्लीन हीटिंग फ्यूल पालिसी थी। अल्पकाल में दिल्ली यह कर सकती है।
- इसके तहत घरों में केवल बिजली आधारित गर्माहट की अनुमति
- खुले में आग जलाने पर सख्त प्रतिबंध लगे। इससे त्वरित सुधार होंगे।
उद्योगों में ऊर्जा संक्रमण
- उद्योग और पावर प्लांट दिल्ली-एनसीआर के एक तिहाई पीएम 2.5 के लिए जिम्मेदार हैं। इससे निपटने के लिए-
- लधु एवं कुटीर उद्योगों के लिए के लिए इलेक्ट्रिक बायलर और भट्टी को बढ़ावा दिया जाए।
- बड़े उद्योगों पर कड़े मानदंड लागू हों।
- पुराने थर्मल पावर प्लांट बंद किए जाएं।
- इन्हें लेकर 2015 के उत्सर्जन मानक लागू किए जाएं।
इलेक्ट्रिक वाहन और सार्वजनिक परिवहन
- दो-पहिया और तीन-पहिया वाहनों का तेजी से विद्युतीकरण हो।
- सभी नई बसें इलेक्ट्रिक लसई जाएं।
- 2030 तक दो पहिया और तीन पहिया के सौ प्रतिशत बिक्री केवल इलेक्ट्रिक हो।
- जल्द से जल्द सभी नई सभी बसें इलेक्ट्रिक की जाएं।
- साथ ही 30 से 50 प्रतिशत वाहन बिक्री का विद्युतीकरण लक्ष्य हो।
- सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए।
ग्रीन बेल्ट का विकास
- स्थानीय और बाहरी दोनों प्रकार की धूल दिल्ली में पीएम वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए-
- दिल्ली के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित की जाए।
- शहर में सड़कों के किनारे भी हरित क्षेत्र बढ़ाया जाए।
- स्थानीय धूल प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए।
नगर पालिकाओं को मजबूत बनाया जाए, ताकि
- सड़क और निर्माण धूल पर नियंत्रण किया जा सके।
- खुले में आग या कचरा जलाने की घटनाएं रोकी जा सकें।
- यातायात जाम को कम किया जा सके।
- कचरा प्रबंधन की कमी को दूर किया जा सके।
- स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय की जाए।
दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, समूचे भारत में प्रदूषण की प्रमुख वजह धूल और धुआं। 80 प्रतिशत प्रदूषण इसी से होता है। लेकिन इसकी रोकथाम को लेकर ही गंभीरता कम कमी नजर आती है। पराली पर बहुत फोकस न करके हमें धूल और धुआं थाामने का प्रयास करना चाहिए। समस्या स्थायी और दीर्घकालिक उपाय भी सिर्फ यही है। - चंद्रभूषण, अध्यक्ष एवं सीईओ, आई फॉरेस्ट |
