 जुबीन की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में एक वोट राइड के दौरान हुई थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच के सिलसिले में केंद्र सरकार ने सिंगापुर के अधिकारियों को पारस्परिक कानूनी सहायता संधि （MLAT） के लिए एक आधिकारिक अनुरोध भेजा है।
X पर एक पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “गृह मंत्रालय ने हमारे प्रिय जुबीन की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के संबंध में असम पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर पर औपचारिक रूप से पारस्परिक कानूनी सहायता संधि （एमएलएटी） लागू कर दी है।“ विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
The Govt of Assam has submitted a formal request to the Ministry of Home Affairs to invoke the Mutual Legal Assistance Treaty （MLAT） with Singapore in connection with the unfortunate demise of our beloved Zubeen.
Once invoked, this will ensure full cooperation from Singaporean…— Himanta Biswa Sarma （@himantabiswa） September 29, 2025
क्या होता है MLAT संधि?
भारत और सिंगापुर के बीच साल 2005 में एक पारस्परिक संधि हुई थी, जो दोनों देशों के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स （MLAT） का फ्रेमवर्क तैयार करता है। इसी के जरिए दोनों देशों के सक्षम प्राधिकार जुबिन गर्ग मामले की जांच कर सकेंगे।
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इस संधि के तहत विदेशों में संदिग्ध मौत, धोखाधड़ी, साइबर अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग या मादक पदार्थों की तस्करी समेत किसी भी अपराध के मामले में जांच एजेंसियों के उस देश से सबूत जुटा सकती हैं।
सिंगापुर कैसे मदद करेगा?
सिंगापुर में भारतीय अधिकारियों को जांच को दौरान मदद चाहिए होगी तो वो सिंगापुर सरकार देगी। जैसे सबूत, पेशी आदेश हासिल करना, तलाशी या जब्ती करने में सिंगापुर सरकार मदद करेगी। सिंगापुर न्याय विभाग के मुताबिक, इसके अलावा कुछ और मदद मिलती है:-
- साक्ष्य देने के लिए किसी विदेशी देश में किसी व्यक्ति की उपस्थिति का अनुरोध
- पारगमन में व्यक्तियों की हिरासत का अनुरोध
- विदेशी जब्ती आदेश का प्रवर्तन
- व्यक्तियों का पता लगाना या उनकी पहचान करना
गौरतलब है कि जुबीन की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में एक वोट राइड के दौरान हुई थी। सिंगापुर में पोस्टमार्टम में मौत का कारण डूबने से बताई गई थी।
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