गेस्ट फैकल्टी पर लगेगा ताला! DU AC में प्रस्ताव पास होने की तैयारी, कॉलेजों में टीचरों की भारी कमी का डर

  

दिल्ली विश्वविद्यालय （डीयू） अतिथि शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने की तैयारी में है। फाइल फोटो



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी （DU） की एकेडमिक काउंसिल （AC） की 1025वीं मीटिंग में जीरो आवर के दौरान गेस्ट और एड हॉक फैकल्टी अपॉइंटमेंट का मुद्दा छाया रहा। DU ने अपने कॉलेजों में एड हॉक फैकल्टी की भर्ती पहले ही बंद कर दी है। अब एडमिनिस्ट्रेशन गेस्ट फैकल्टी की भर्ती रोकने की तैयारी कर रहा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

AC की अध्यक्षता कर रहे वाइस चांसलर प्रो. योगेश सिंह ने साफ कहा कि यूनिवर्सिटी अब DU का कल्चर बदलना चाहती है और टेम्पररी अपॉइंटमेंट के बजाय परमानेंट अपॉइंटमेंट को प्राथमिकता देना चाहती है। उन्होंने कॉलेजों को गेस्ट फैकल्टी के बजाय रेगुलर परमानेंट अपॉइंटमेंट करने का निर्देश दिया और कहा कि एकेडमिक अपॉइंटमेंट प्रोसेस साल में दो बार पूरा किया जाए। हालांकि, इस मुद्दे को अभी AC से मंजूरी नहीं मिली है। AC से मंजूरी मिलने के बाद यह EC के पास जाएगा और उसके बाद ही DU इसे लागू कर पाएगा।

इसे लागू करने से DU में फैकल्टी की काफी कमी हो जाएगी, जिसका सीधा असर स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर पड़ेगा। इसे दूर करने के लिए DU को जल्द से जल्द खाली टीचिंग पोस्ट भरने के लिए परमानेंट अपॉइंटमेंट करने होंगे। रजिस्ट्रार डॉ. विकास गुप्ता ने मीटिंग का एजेंडा पेश किया, जिस पर डिटेल में चर्चा हुई।

अलग-अलग कॉलेजों में स्पोर्ट्स सुविधाओं की कमी के बारे में, वाइस चांसलर ने निर्देश दिया कि हर कॉलेज अपने लिए एक स्पोर्ट्स कोच नियुक्त करे। कई कॉलेजों की इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की शिकायतों के बारे में, वाइस चांसलर ने उन संस्थानों को सलाह दी जिन्हें बिल्डिंग या सुविधाओं की ज़रूरत है कि वे हाइफ़ा से फंडिंग लें, क्योंकि यह मौका अभी उपलब्ध है, और अगर यह स्कीम बंद हो जाती है तो भविष्य में मुश्किलें आ सकती हैं।

मीटिंग में नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल （NRCH） का मुद्दा भी उठाया गया, जहाँ DU ने इंडियन रेलवे पोस्ट-ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में नौ नए PG मेडिकल कोर्स खोलने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। 2025-26 से शुरू होने वाले इन कोर्स के लिए सालाना एडमिशन एनेस्थीसिया, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्सटेट्रिक्स, ऑप्थल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, पीडियाट्रिक्स और पैथोलॉजी में 32 सीटों से ज़्यादा होने वाला है, हालाँकि NMC से फ़ाइनल मंज़ूरी अभी बाकी है।
PhD कोर्सवर्क के लिए गाइडलाइन्स बदलेंगी

DDU ने अलग-अलग डिपार्टमेंट में पढ़ाए जाने वाले कोर्सवर्क पैटर्न में अंतर को ध्यान में रखते हुए PhD कोर्सवर्क के लिए गाइडलाइन्स में बदलाव किया है।

नए सिस्टम के तहत, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स, रिसर्च टूल्स और डिसिप्लिन-स्पेसिफिक इलेक्टिव्स समेत 12 से 16 क्रेडिट ज़रूरी होंगे। यह भी साफ़ किया गया है कि PhD कोर्सवर्क के लिए पढ़ाने के घंटे फैकल्टी वर्कलोड में गिने जाएंगे। नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार में शामिल होने वाले DU डेलीगेट्स को फाइनेंशियल मदद देने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं।

इन गाइडलाइंस के मुताबिक, जो फैकल्टी मेंबर किसी भी ऐसे एकेडमिक इंस्टिट्यूशन में पेपर प्रेजेंट करेंगे, जो संबंधित डिसिप्लिन में टॉप 500 QS, टॉप 500 टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंक, या टॉप 100 NIRF रैंकिंग में रैंक करता है, वे यूनिवर्सिटी के नियमों के मुताबिक ट्रैवल ग्रांट पाने के लिए एलिजिबल होंगे।

स्पेशल कमिटी जाने-माने नॉन-यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूशन्स द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस की खूबियों की जांच करेगी और फैसला करेगी।

ज़ीरो आवर के दौरान, सदस्यों ने कई मुद्दे उठाए, जिनमें WUS, पिछली सर्विस की गिनती, दिल्ली सरकार के 12 फंडेड कॉलेजों में अपॉइंटमेंट, EWS टीचिंग पोस्ट की मंज़ूरी, मेडिकल और एरियर से जुड़ी शिकायतें, CUET की जगह DUET को फिर से शुरू करने की मांग, चौथे साल के रिसर्च डिसर्टेशन को वर्कलोड का हिस्सा मानने की मांग, स्कोपस के अलावा दूसरे पीयर-रिव्यूड जर्नल्स को मान्यता, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और लाइब्रेरियन की समस्याएं, MPhil और PhD इंक्रीमेंट, OPS, प्रमोशन में देरी और काले कमेटी की सिफारिशें शामिल हैं।

AC मेंबर अनुलेखा मिश्रा ने यूनिवर्सिटी की SLP पर सवाल उठाया, जो दो एड हॉक टीचर्स को रेगुलर करने के पक्ष में हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। उन्होंने यह भी मांग की कि UGC रेगुलेशन 2018 में जो गड़बड़ी है, जो भारतीय इंस्टीट्यूशन्स में किए गए पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च को मान्यता नहीं देती, उसे प्रमोशन के लिए ठीक किया जाए।

मीटिंग के दौरान, इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस （INTACH） ने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ़ इंडिया （HECI） और HEFA मॉडल पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पर सीधा हमला बताया और कहा कि इन बदलावों से पब्लिक हायर एजुकेशन कर्ज़ पर आधारित, मार्केट पर निर्भर और सेंट्रलाइज़्ड हो जाएगी।