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क्या अब रुक जाएगा इजरायल-हमास का युद्ध? ट्रंप ने बना दिया फुलप्रूफ प्लान, पढ़ें सारी शर्तें_deltin51

cy520520 2025-9-30 18:06:37 views 707

  इस योजना के तहत गाजा में सैन्य कार्रवाई तत्काल रोकने का प्रस्ताव दिया गया है।





डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को मान लिया है।

हालांकि हमास की ओर से इस प्रस्ताव को लेकर कहा गया है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि गाजा के लिए ट्रंप से जो शांति योजना का प्रस्ताव रखा है उसकी मुख्य शर्त क्या हैं? विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


गाजा में तत्काल सैन्य कार्रवाई को रोकना

इस योजना के तहत गाजा में सैन्य कार्रवाई तत्काल रोकने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत हमास को 72 घंटे के अंदर 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा करना है और करीब 20 बंधकों के शवों को वापस करना है। हर इसराइली बंधक के शव की रिहाई पर इजरायल 15 गाजावासियों के शव लौटाएगा।
हमास को त्यागना होगा हथियार

ट्रंप के प्रस्ताव के मुताबिक, हमास को अपने हथियार त्यागने होंगे। वहीं उसकी सुरंगें और हथियार बनाने के ठिकाने नष्ट कर दिए जाएंगे।

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योजना में यह भी कहा गया है कि जैसे ही दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत होंगे गाजा पट्टी में तुरंत पूरी सहायता भेजी जाएगी। इस प्रस्ताव के तहत गाजा के शासन में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। वहीं ये भी कहा गया है कि इस प्रस्ताव से फलस्तीनी राष्ट्र की ओर नई दिशा मिलेगी।
अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिशन बॉडी गाजा पर अंतरिम शासन करेगी

इस प्रस्ताव में अमेरिका ने गाजा की संभावित शासन व्यवस्था की रूपरेखा भी रखी है। प्लान में कहा गया है कि एक गैर-राजनीतिक फलस्तीनी कमेटी गाजा पर अस्थायी रूप से शासन करेगी। इसकी देखरेख एक नई अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिशन बॉडी बोर्ड ऑफ पीस करेगी और इसका नेतृत्व ट्रंप खुद करेंगे।


जबरन कोई विस्थापन नहीं होगा

प्रस्ताव में कहा गया है कि दक्षिणपंथी इजरायली सरकार के मंत्रियों के आह्वान के उलट फलस्तीनियों को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और इजरायल उस इलाके पर कब्जा नहीं करेगा। इसके साथ ही कहा गया है कि हमास के सदस्य अगर हिंसा को त्याग दें तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें: अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सेवा ठप, पढ़ें तालिबान सरकार ने क्यों लिया ये फैसला



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