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PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त के इंतजार के बीच मोदी कैबिनेट ने दी बड़ी सौगात, इस फसल की MSP बढ़ाई; चेक करें

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PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त के इंतजार के बीच मोदी कैबिनेट ने दी बड़ी सौगात, इस फसल की MSP बढ़ाई; चेक करें



पीटीआई भाषा, नई दिल्ली। PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त से पहले केंद्र की मोदी कैबिनेट ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त के इंतजार के बीच मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाने की मंजूरी दी गई।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मार्केटिंग सेशन 2026-27 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 275 रुपये बढ़ाकर 5,925 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा प्रधानमंत्री के नए कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ में अपनी पहली बैठक में लिया गया।
MSP बढ़ने से किसानों को मिलेगा लाभ

नया न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को देशभर में औसत उत्पादन लागत से 61.8 प्रतिशत अधिक लाभ मिलेगा।


STORY | Govt raises MSP for raw jute to Rs 5,925 per quintal for 2026-27 season

The Union Cabinet on Tuesday approved a hike in the Minimum Support Price (MSP) of raw jute by Rs 275 to Rs 5,925 per quintal for the marketing season 2026-27.

READ: https://t.co/0mgNR7KIif pic.twitter.com/oqYCNRORQt — Press Trust of India (@PTI_News) February 24, 2026


सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “मार्केटिंग सेशन 2026-27 के लिए घोषित कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस सिद्धांत के अनुरूप है कि एमएसपी देशभर में औसत उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना हो, जैसा कि सरकार ने बजट 2018-19 में घोषित किया था।“

उन्होंने कहा कि मार्केटिंग सेशन 2026-27 के लिए कच्चे जूट के एमएसपी में पिछले विपणन सत्र 2025-26 की तुलना में 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी बढ़ाकर 2026-27 में 5,925 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो वित्त वर्ष 2014-15 में 2,400 रुपये प्रति क्विंटल था।

वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 की अवधि के दौरान जूट उत्पादक किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि 1,342 करोड़ रुपये थी, जबकि 2004-05 से 2013-14 की अवधि के दौरान यह 441 करोड़ रुपये थी।

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