DA Hike: होली से पहले कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, इस राज्य ने 10% बढ़ा दिया डीए; मार्च सैलरी से मिलेगा पैसा?
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/22/article/image/Budget-2026-（99）-1771710529550_m.webpकेरल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता 10% बढ़ाया
नई दिल्ली| देश में आठवां वेतन आयोग （8th pay commission） लागू होने से पहले केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता （DA） और महंगाई राहत （DR） में 10% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
अब यह दर 25% से बढ़कर 35% हो गई है। यह फैसला 20 फरवरी 2026 को जारी सरकारी आदेश के जरिए लागू किया गया।
इस बढ़ोतरी का फायदा सिर्फ नियमित कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि शिक्षकों, एडेड स्कूल और निजी कॉलेजों के स्टाफ, पॉलिटेक्निक कर्मियों, फुल-टाइम कंटिंजेंट कर्मचारियों, स्थानीय निकाय कर्मचारियों, पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों और एक्स-ग्रेशिया लाभार्थियों को भी मिलेगा।
आदेश के मुताबिक पार्ट-टाइम टीचर्स, पार्ट-टाइम कंटिंजेंट कर्मचारी और दोबारा नियुक्त पेंशनर भी इस बढ़ी दर के हकदार होंगे।
प्री-रिवाइज्ड वेतनमान पर DA की नई दरें
पे रिविजन ऑर्डर
संशोधित DA दर
G.O.（P） No.07/2016
72%
G.O.（P） No.85/2011
230%
G.O.（P） No.145/2006
466%
G.O.（P） No.3000/1998
525%
प्री-रिवाइज्ड पेंशन पर DR की नई दरें
पेंशन रिविजन ऑर्डर
संशोधित DR दर
G.O.（P） No.09/2016
72%
G.O.（P） No.87/2011
230%
G.O.（P） No.180/2006
466%
G.O.（P） No.3001/1998
525%
मार्च सैलरी से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए
सरकार ने साफ किया है कि बढ़ा हुआ DA मार्च 2026 की सैलरी के साथ दिया जाएगा, जिसका भुगतान अप्रैल 2026 में होगा। वहीं DR अप्रैल 2026 की पेंशन के साथ जारी किया जाएगा। बकाया राशि （एरियर） को लेकर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
PSU, वैधानिक निगम, स्वायत्त संस्थान और बोर्ड भी इस बढ़ोतरी के पात्र होंगे, लेकिन शर्त यह है कि वे अपने संसाधनों से खर्च उठाने में सक्षम हों। जिन संस्थानों की 90% से ज्यादा सैलरी या पेंशन सरकारी अनुदान से जाती है, वे मंजूरी के साथ यह बढ़ोतरी लागू कर सकते हैं।
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KSEB और KSRTC पर लागू नहीं होगा?
हालांकि केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड （KSEB） और केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन （KSRTC） जैसे संस्थानों पर यह आदेश सीधे लागू नहीं होगा। उन्हें अलग प्रक्रिया का पालन करना होगा।
इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की आमदनी में सीधा इजाफा होगा और बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिलेगी।
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