ट्रंप के ट्रेड टैरिफ को US सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया रद? 10 Points में समझिए पूरा फैसला
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/21/article/image/US-Supreme-Court-And-Trump-1771672158907_m.webpअमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को जिया बड़ा झटका।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के लगाए गए कई टैरिफ्स को रद कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इमरजेंसी कानून राष्ट्रपति को इस तरह की ड्यूटी लगाने का अधिकार नहीं देता है।
कोर्ट के इस फैसले को ट्रंप की करारी हार माना जा रहा है। इस मामले के केंद्र में इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट （IEEPA） था, जो 1977 का एक कानून है और राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या आर्थिक खतरों से निपटने के लिए इंपोर्ट को रेगुलेट करने की अनुमति देता है।
टैरिफ को सही ठहराने के लिए ट्रंप ने किया इस कानून का इस्तेमाल
ट्रंप ने लगभग हर देश पर बड़े टैरिफ लगाने को सही ठहराने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने बड़े और लगातार ट्रेड घाटे और चीन, कनाडा और मैक्सिको द्वारा अमेरिका में गैर-कानूनी फेंटानिल और दूसरी दवाओं के फ्लो को रोकने में नाकाम रहने का हवाला दिया था। लेकिन, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि कानून टैरिफ लगाने की इजाजत नहीं देता। इस फैसले के बड़े आर्थिक और राजनीतिक असर हैं।
ट्रंप ने दिखाया गुस्सा
ट्रंप ने गुस्से में रिएक्ट किया और जल्दी से 1974 के ट्रेड एक्ट सहित अलग-अलग कानूनों के तहत नए टैरिफ लगा दिए। यह इशारा मिलता है कि प्रेसिडेंशियल टैरिफ पावर्स पर लड़ाई जारी रहने की संभावना है। हालांकि, ट्रंप ने यह भी कहा कि कोर्ट के फैसले से चल रहे भारत-यूएस ट्रेड डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
नए 10% ग्लोबल टैरिफ की घोषणा के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत के साथ अरेंजमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा और नई दिल्ली टैरिफ देना जारी रखेगी जबकि यूनाइटेड स्टेट्स नहीं देगा।
ट्रंप के टैरिफ को कोर्ट ने क्यों किया रद?
1. इमरजेंसी कानून में टैरिफ का जिक्र नहीं
IEEPA प्रेसिडेंट को नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी या इकॉनमी के लिए अजीब और बहुत ज्यादा खतरों से निपटने के लिए “इम्पोर्ट को रेगुलेट करने” का अधिकार देता है। लेकिन कानून में टैरिफ, ड्यूटी, लेवी या टैक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसे कोर्ट ने जरूरी बताया।
2. इससे पहले किसी राष्ट्रपति ने IEEPA का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया
ज्यादातर जजों ने इस बात पर जोर दिया कि डोनल्ड ट्रंप से पहले किसी राष्ट्रपति ने IEEPA को टैरिफ की इजाजत देने के बारे में नहीं समझा था। इतिहास इस बात का समर्थन करता है कि कांग्रेस ने कानून में कभी ऐसी पावर नहीं दी।
3. दूसरे इमरजेंसी टूल्स से अलग होता है टैरिफ
कोर्ट ने कहा कि टैरिफ कोटा या एम्बार्गो जैसे एक्शन से अलग होता है क्योंकि वह ट्रेजरी के लिए रेवेन्यू जुटाने के लिए सीधे घरेलू इंपोर्टर्स पर काम करते हैं जो कानून के तय दायरे से बाहर रखता है।
4. मिल जाएगी बहुत ज्याया पावर
कोर्ट ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब के हिसाब से राष्ट्रपति किसी भी देश के किसी भी प्रोडक्ट पर अनलिमिटेड अमाउंट और टाइम तक ड्यूटी लगा सकता है। जजों ने कहा कि यह एक ऐसा अधिकार है, जिसे कांग्रेस ने साफ तौर पर यह नहीं दिया था।
5. ज्यादातर जजों ने डॉक्ट्रिन पर किया भरोसा
बहुमत में तीन कंजर्वेटिव जजों रॉबर्ट्स, गोरसच और बैरेट ने यह सिद्धांत लागू किया कि एग्जीक्यूटिव द्वारा दावा की गई बड़ी आर्थिक या राजनीतिक शक्तियों को कांग्रेस द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत किया जाना चाहिए।
6. सभी जज मुख्य बात पर सहमत
तर्क में अंतर के बावजूद सभी छह इस नतीजे पर पहुंचे कि IEEPA टैरिफ अथॉरिटी पर चुप है और पहले ऐसा नहीं समझा जाता था कि इसमें यह शामिल है।
7. रॉबर्ट्स का नतीजा
चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने लिखा, “आज हमारा काम सिर्फ यह तय करना है कि IEEPA में राष्ट्रपति को दी गई इम्पोर्टेशन को रेगुलेट करने की पावर में टैरिफ लगाने की पावर भी शामिल है या नहीं। ऐसा नहीं है।”
8. \“कानून में दूसरे भी तरीके\“
जजों ने कहा कि IEEPA इमरजेंसी के दौरान इंपोर्ट पर कोटा या रोक जैसे उपायों की इजाजत देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टैरिफ （एक अलग और रेवेन्यू बढ़ाने वाला तरीका） इसमें शामिल है।
9. टैरिफ का बड़े पैमाने पर असर
हटाए गए टैरिफ ने फर्नीचर, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत इंपोर्टेड सामान की कीमतें बढ़ा दी थीं। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि कीमतें शायद जल्दी कम न हों क्योंकि ट्रंप पहले से ही रिप्लेसमेंट टैरिफ की कोशिश कर रहे हैं और कंपनियां अनिश्चितता के बीच कीमतें ऊंची रख सकती हैं।
10. फैसले से कानूनी और प्रयोगात्मक नतीजे सामने आए
इस फैसले से इंपोर्टर्स को टैरिफ रेवेन्यू में 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा के रिफंड का रास्ता खुल गया है और उम्मीद है कि निचली अदालतें, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन और ट्रेजरी डिपार्टमेंट इस प्रक्रिया की देखरेख करेंगे।
फैसले के कुछ ही घंटों के अंदर ट्रंप ने घोषणा की कि वह 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 को लागू करके 24 फरवरी से सभी इंपोर्ट्स पर नया 10% टैरिफ लगाएंगे। यह एक ऐसा प्रावधान है जिसका पहले किसी राष्ट्रपति ने इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने कहा कि वह दूसरे देशों के ट्रेड प्रैक्टिस की सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन के जरिए और टैरिफ लगाएंगे।
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