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मतदाता सूची पुनरीक्षण में चूक: बंगाल के दोषी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी, आयोग ने मांगा जवाब

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एसआइआर में लापरवाही के दोषी पाए गए अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी(सांकेतिक तस्वीर)



राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। केंद्रीय निर्वाचन आयोग बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने में विफल रहने के लिए संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

एक अधिकारी के अनुसार, सुनवाई समाप्त होने के चार दिन बाद भी लगभग एक लाख पंद्रह हजार दस्तावेज अभी तक अपलोड नहीं किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के सूत्रों ने दावा किया है कि 120 ईआरओ और 150 एईआरओ को दोषी पाया गया है।

आयोग ने सभी ईआरओ और एईआरओ को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि यदि कोई आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, तो उसका विशिष्ट कारण स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। हालांकि, आरोप सामने आए हैं कि कई मामलों में इस नियम का उल्लंघन किया गया है।

बता दें कि इससे पहले आयोग ने दो ईआरओ, नौ एईआरओ, एक डाटा-एंट्री आपरेटर और तीन माइक्रो-आब्जर्वर के खिलाफ कार्रवाई की थी।

28 फरवरी को ही जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद बंगाल में 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की तैयारी तेज हो गई है। निर्धारित समयसीमा को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली।

सूत्रों के अनुसार सीईओ ने उन्हें आश्वस्त किया है कि 28 फरवरी को ही अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। जिन मतदाताओं के नाम में कोई गड़बड़ी हैं, उनके लिए बाद में एक अतिरिक्त सूची प्रकाशित की जा सकती है।
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