TMC विधायक ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, 31 हजार वोटरों के नाम काटने का लगाया आरोप
बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। इस बार मामला सीधे वोटर लिस्ट से जुड़ा है। तृणमूल कांग्रेस के कैनिंग ईस्ट विधायक शौकत मोल्ला ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जिबनतला पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शौकत मोल्ला ने आरोप लगाया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र कैनिंग ईस्ट से करीब 31 हजार वैध मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश है, जिसके जरिए गरीब और आम लोगों के मतदान अधिकार छीने जा रहे हैं।TMC विधायक ने कही ये बात
शौकत मोल्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा, “मेरे इलाके के कई वोटर ऐसे हैं जिनके माता-पिता का रिकॉर्ड 2002 से मौजूद है। सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए गए, सुनवाई भी हुई, इसके बावजूद हजारों नाम लिस्ट से बाहर कर दिए गए। पिछले तीन दिनों में ही करीब 33 हजार नाम हटाए गए हैं।“ शौकत मोल्ला ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और SIR के नाम पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से वे सैकड़ों स्थानीय लोगों को लेकर थाने पहुंचे और CEC के खिलाफ FIR की मांग की।
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लगाया है ये आरोप
उनका यह भी दावा है कि जिन वोटरों के नाम हटाए गए हैं, उनमें बड़ी संख्या बुजुर्गों, महिलाओं और गरीब परिवारों की है। विधायक ने साफ कहा कि वे इस मुद्दे को सड़क से लेकर अदालत तक उठाएंगे। इस पूरे मामले ने तृणमूल और भाजपा के बीच सियासी टकराव और तेज कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ कैनिंग ईस्ट की बात नहीं है, बल्कि राज्य के कई हिस्सों में SIR के दौरान बड़ी संख्या में नाम काटे गए हैं। पार्टी नेताओं का आरोप है कि यह चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को प्रभावित करने की कोशिश है।
हालांकि, भाजपा का कहना है कि SIR एक नियमित प्रक्रिया है और इसका मकसद फर्जी, डुप्लीकेट और मृत वोटरों के नाम हटाना है। पार्टी का दावा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। इसी बीच बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर भी सियासी बयानबाजी तेज है। कुछ तृणमूल नेताओं द्वारा मस्जिद निर्माण के लिए दान दिए जाने की खबरों ने भी राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। कुल मिलाकर, आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट और SIR जैसे सवाल राज्य की राजनीति को लगातार गरमा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या रुख अपनाता है।
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