होली के बाद बुलडोजर एक्शन, सीतामढ़ी में लखनदेई नदी व रिंग बांध से हटेगा अतिक्रमण
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/19/article/image/Encroachment-Drive-1771496096038_m.webpSitamarhi Encroachment Drive: जल निकासी, बाढ़ प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा के इसे बताया जरूरी। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Bihar Administration: होली पर्व के बाद जिले में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। विशेष रूप से लखनदेई नदी के किनारे और रिंग बांध से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है। यह निर्देश जिलाधिकारी रिची पांडेय ने दिया है।
समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जल निकासी, बाढ़ प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाना बेहद जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लखनदेई नदी के तट और रिंग बांध से जुड़े अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा।
बैठक के दौरान सरकारी जमीन पर अवैध बंदोबस्ती और गलत तरीके से की गई जमाबंदी के मामलों की भी समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विधिसम्मत जांच कर अवैध जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई तेज की जाए।
डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे स्थानांतरित
डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित डाटा एंट्री ऑपरेटरों को अविलंब स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी। राजस्व प्रशासन आम जनता से सीधे जुड़ा विभाग है, इसलिए सभी पदाधिकारी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें।
लंबित मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्व से जुड़े लंबित मामलों के निष्पादन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। दाखिल-खारिज （म्यूटेशन）, परिमार्जन प्लस, भूमि अभिलेख संधारण, अपील वादों का निस्तारण, जमाबंदी सुधार, आधार सीडिंग, अभियान बसेरा-2, किसान रजिस्ट्री तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने किसान रजिस्ट्री कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए लक्ष्य को तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। सभी अंचल अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग और प्रगति प्रतिवेदन देने को कहा गया।
बैठक में अपर समाहर्ता （राजस्व） संजीव कुमार, सभी डीसीएलआर, अंचल अधिकारी, राजस्व पदाधिकारी और संबंधित कर्मी मौजूद थे।
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