गोरखपुर GDA की कालोनियों के संपत्ति-फ्लैट मालिकों को इसी वर्ष से देना होगा संपत्ति कर, मांगा गया ब्यौरा
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/19/article/image/GDA-1771473787544_m.webpनगर निगम ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण से आवंटियों के संबंध में मांगी जानकारी। जागरण
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण （जीडीए） की 16 कालोनियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके साथ ही इन कालोनियों के निवासी नगर निगम की संपत्ति कर के दायरे में आ गए हैं। इन कालोनियों के संपत्ति-फ्लैट मालिकों को इसी वर्ष से नगर निगम को संपत्ति कर चुकाना होगा।
टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए निगम प्रशासन ने जीडीए से सभी आवंटियों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है, ताकि संपत्तियों का मूल्यांकन कर कर निर्धारण की कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सके।
मंगलवार को नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल और जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन के बीच दस्तावेजों के आदान-प्रदान के साथ 16 कालोनियों के हैंडओवर की औपचारिकता पूरी की गई थी। इन कालोनियों के विकास और आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए जीडीए ने 57 करोड़ रुपये की धनराशि नगर निगम को हस्तांतरित की है।
इसी क्रम में नगर निगम ने इन कालोनियों में पेयजल व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के तहत लगभग 22,431 मीटर लंबी नई पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा छह नए नलकूप （ट्यूबवेल） भी लगाए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, इस कार्य के पूरा होने के बाद हजारों परिवारों को नियमित और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। वर्तमान में जीडीए की कालेज में जिस तरह से 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की सुविधा है उसे भी बरकरार रखा जाएगा।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर का उत्तरी क्षेत्र बनेगा नया आवासीय केंद्र, GDA की \“गुरुकुल सिटी\“ योजना से विकास को मिलेगी रफ्तार
बिजली, सड़क और नाली निर्माण का सर्वे अंतिम चरण में
हस्तांतरित कालोनियों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए निगम की ओर से बिजली व्यवस्था, सड़कों के निर्माण और नालियों की मरम्मत व निर्माण के लिए सर्वे अंतिम चरण में है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कार्य कराए जाएंगे।
कालोनियों के हस्तांतरण के बाद अब कूड़ा प्रबंधन, नालियों की सफाई, पथ प्रकाश （स्ट्रीट लाइट） व्यवस्था और सड़कों के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की हो गई है। 57 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग इन्हीं कार्यों पर किया जाएगा, ताकि कालोनियों में रहने वाले लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सकें।
जीडीए से हस्तांतरित कालोनी के फ्लैट मालिकों को इसी वर्ष से संपत्ति कर देना होगा। जीडीए से आवंटियाें की जानकारी मांगी गई है। जल्द ही कर निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा कालोनियों में विभिन्न विकास कार्य के लिए सर्वे अंतिम चरण में है। पेयजल आपूर्ति से लेकर सड़क नाली बिजली आदि कामों को कराने का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।
-
-दुर्गेश मिश्रा, अपर नगर आयुक्त
Pages:
[1]