मुजफ्फरपुर में हादसों में कमी के लिए घनी आबादी में बनेगा फुट ओवर ब्रिज, डीएम-एसएसपी की बैठक में निर्देश
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/14/article/image/population-1771019951310_m.webpहादसों में कमी के लिए घनी आबादी में बनेगा फुट ओवर ब्रिज। सांकेतिक तस्वीर
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले में सड़क सुरक्षा, भूमि विवाद के मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर डीएम और एसएसपी ने संयुक्त बैठक की। जिलाधिकारी ने बताया कि विभिन्न सड़कों पर दुर्घटना संभावित कई ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं।
उन्होंने ट्रैफिक डीएसपी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को संयुक्त रूप से इन स्थलों का निरीक्षण करने तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव तैयार कर संबंधित विभाग को भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार स्पीड ब्रेकर, डिवाइडर, रिफ्लेक्टर युक्त साइनेज, हाई मास्ट लाइट, फुट ओवर ब्रिज आदि का निर्माण कराया जाए, ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
विशेष रूप से सड़कों के किनारे स्थित स्कूलों एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों के निकट सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर त्वरित कार्रवाई करने पर बल दिया गया।
बैठक में हिट एंड रन मामलों की भी थानावार समीक्षा की गई। यातायात नियमों के पालन को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सघन वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव संबंधी जागरूकता एवं नशा मुक्ति केंद्र को कार्यरत रखने पर बल
मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव को लेकर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने आमजन, विशेषकर युवाओं को जागरूक करने हेतु अभियान चलाने का निर्देश दिया। सदर अस्पताल स्थित नशा मुक्ति केंद्र के संचालन की समीक्षा करते हुए उसे नियमित रूप से कार्यरत रखने तथा वहां आने वाले लाभार्थियों को नियमानुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
भूमि विवाद मामलों के त्वरित निपटारे के निर्देश
भूमि विवाद से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे मामलों के समयबद्ध निष्पादन के लिए प्रत्येक शनिवार को थानाध्यक्ष अपने संबंधित अंचल कार्यालय में जाकर संयुक्त सुनवाई सुनिश्चित करें। प्राप्त आवेदनों की गृह विभाग के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रविष्टि करने तथा माहवार रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया।
सभी थानाध्यक्षों को भूमि विवाद से संबंधित मामलों में नियमित एंट्री कराने एवं उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा गया। साथ ही सभी अधिकारियों को सोमवार एवं शुक्रवार को अपने-अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर जनता दरबार के माध्यम से आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
समन्वित कार्रवाई पर बल
बैठक के अंत में जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ दायित्व निर्वहन करने तथा प्रत्येक क्षेत्र में परिणाम आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन की प्राथमिकता आम जनता की सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
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