यूपी में अब शराब की दुकानों की लॉटरी नहीं होगा नवीनीकरण, प्रतिफल शुल्क में हुई बढ़ोत्तरी
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/13/article/image/liquor_Gkp-1770999409149-1770999427905_m.webpशराब की दुकानों का अब लॉटरी से नहीं होगा आवंटन। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। शराब की दुकानों का आवंटन अब लॉटरी से नहीं होगा बल्कि इनका नवीनीकरण किया जाएगा। जिले में देशी की 303, कंपोजिट की 165 एवं मॉडल शॉप की दो दुकाने संचालित हैं। देशी शराब पर लगने वाले बेसिक लाइसेंस फीस में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है लेकिन इस पर लगने वाले प्रतिफल शुल्क को बढ़ाया गया है।
अब डिस्टेलरी से शराब खरीद पर लगने वाला प्रति बल्क लीटर प्रतिफल शुल्क 260 रुपये से बढ़ाकर 273 रुपये किया गया है। 25 प्रतिशत तीव्रता की देशी शराब के मृल्य को यथावत रखा गया है, लेकिन 28 फीसद से लेकर 42 फीसद तक की तीव्रता वाले देशी शराब के दाम में पांच रूपये की बढ़ोत्तरी की गई है। शराब की दुकानों के नवीनीकरण कराने के लिए 18 फरवरी से आवेदन आनलाइन शुरू हो जाएगा।
देशी शराब के कोटे में नगर पालिका क्षेत्र में पांच फीसद, नगर पंचायत क्षेत्र में छह फीसद एवं ग्रामीण क्षेत्र में आठ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। नवीनीकरण शुल्क को भी श्रेणीवार निर्धारित कर दिया गया है।
नगर पालिका क्षेत्र के लिए 90 हजार, नगर पंचायत के लिए 70 हजार एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 40 हजार रुपये देने होंगे। विदेशी मदिरा और बीयर के राजस्व कोटे में भी साढ़े सात फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है, इसी अनुपात में इन दुकानों की लाइसेंस फीस भी बढ़ जाएगी।
इसके साथ ही अगर कंपाेजिट शराब की दुकानदार अपनी दुकानों को मॉडल शॉप के रूप में परिवर्तित कराना चाह रहे हैं तो उसकी सुविधा भी प्रदान की गई है। कंपोजिट को मॉडल शॉप बनाने के लिए अलग से शुल्क और मॉडल शॉप की अर्हताओं को पूरा करना होगा।
पिछले वित्तीय वर्ष में लॉटरी के माध्यम से शराब की दुकानों का आवंटन हुआ था लेकिन इस बार दुकानों का आवंटन नवीनीकरण से होगा। जो दुकानदार नवीनीकरण नहीं कराएंगे, उन दुकानों का आवंटन बाद में लॉटरी के माध्यम से होगा। देशी दुकानों के लाइसेंस फीस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। देशी दुकानों के कोटे में श्रेणीवार बढ़ाया गया है। शराब की दुकानों के नवीनीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। 18 फरवरी से नवीनीकरण के लिए आवेदन ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। -राजेश कुमार मिश्र, जिला आबकारी अधिकारी।
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