मिनेसोटा में ट्रंप की इमिग्रेशन एक्शन पर लटकी कोर्ट की तलवार, दो लोगों की मौत के बाद उठी रोक की मांग
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/26/article/image/_minnesota-reuters-（1）-1769436963721_m.webpमिनेसोटा में ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई पर कोर्ट की तलवार। （रॉयटर्स）
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिनेसोटा में संघीय इमिग्रेशन कार्रवाई को लेकर विवाद सोमवार को अदालत पहुंच गया। मिनियापोलिस की एक संघीय अदालत में जज यह तय करने के लिए दलीलें सुनेंगी कि क्या राज्य में चल रही इमिग्रेशन कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगाई जानी चाहिए। इस कार्रवाई के दौरान सरकारी एजेंटों की गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे मामला राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है।
मिनेसोटा राज्य और मिनियापोलिस व सेंट पाल शहरों ने इस महीने की शुरुआत में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। यह कदम उस घटना के पांच दिन बाद उठाया गया, जब इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट （आइसीई） के एक अधिकारी ने रेनी गुड को गोली मार दी थी। इसके बाद शनिवार को बार्डर पेट्रोल अधिकारी द्वारा आइसीयू नर्स एलेक्स प्रेट्टी की गोली मारकर हत्या किए जाने से मामले की गंभीरता और बढ़ गई।\“
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राज्य और शहर प्रशासन अदालत से मांग कर रहे हैं कि एक दिसंबर को ट्रंप प्रशासन द्वारा शुरू किए गए \“ऑपरेशन मेट्रो सर्ज\“ से पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए। इसके तहत संघीय एजेंसियों के अधिकारियों और एजेंटों की संख्या को पहले के स्तर तक घटाने और इमिग्रेशन कानूनों को सीमित दायरे में लागू करने का अनुरोध किया गया है।
मिनेसोटा के डेमोक्रेटिक अटार्नी जनरल कीथ एलिसन ने इसे “संविधान के अभूतपूर्व दुरुपयोग\“\“ की संज्ञा दी है। न्याय विभाग चाहता है वीटो पावर न्याय विभाग ने इस मुकदमे को “कानूनी रूप से निराधार\“\“ बताते हुए कहा है कि मिनेसोटा संघीय कानून प्रवर्तन पर वीटो अधिकार चाहता है। विभाग ने अदालत से याचिका खारिज करने या किसी आदेश पर अपील तक रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई से पहले यह स्पष्ट नहीं है कि जज कब फैसला सुनाएंगी।
ट्रंप की पार्टी के नेता भी विरोध में इस बीच, मिनियापोलिस में हुई गोलीबारी ने ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति को चुनावी साल में बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया है। सीनेट में शीर्ष डेमोक्रेट चक शूमर ने चेतावनी दी है कि उनकी पार्टी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के लिए फंडिंग रोक सकती है। वहीं, कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी आइसीई की कार्यशैली और प्रशिक्षण पर सवाल उठाए हैं।
कैलिफोर्निया के नेतृत्व में 19 राज्यों और वॉशिंगटन डीसी ने मिनेसोटा के समर्थन में अदालत में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने कहा कि हिंसक अपराधियों के खिलाफ संघीय सहयोग का वह समर्थन करते हैं, लेकिन मौजूदा अभियान से अराजकता फैल रही है। उन्होंने सीधे राष्ट्रपति ट्रंप से इस अभियान को रोकने की अपील की है।
（समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ）
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