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देहरादून : इनामुल्ला बिल्डिंग के बाहर के अतिक्रमण पर हिंदू संगठन व प्रशासन में रार

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इन्नामुल्ला बिल्डिंग से अतिक्रमण हटाने जा रहे हिन्दू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने द्रोण तिराहा पर रोका। जागरण



जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर में अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर सियासी और सामाजिक संगठनों की सक्रियता सामने आई है।

इनामुल्ला बिल्डिंग क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर शनिवार को हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें द्रोण चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद संगठन ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।

हिंदू रक्षा दल का कहना है कि इनामुल्ला बिल्डिंग के बाहर लंबे समय से अतिक्रमण है, जिसकी शिकायतें और ज्ञापन वह पहले भी प्रशासन को सौंप चुके हैं।

संगठन के अनुसार बार-बार मांग के बावजूद जब प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया। इसी क्रम में टीम मौके की ओर बढ़ रही थी, तभी पुलिस ने हस्तक्षेप कर उन्हें रोक दिया।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रशासन की निष्क्रियता के कारण लोगों में रोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाना जिला प्रशासन व नगर निगम की जिम्मेदारी है और यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे मामले गंभीर हो सकते हैं।

पुलिस प्रशासन की ओर से मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर ही की जा सकती है और बिना प्रशासनिक अनुमति किसी संगठन को स्वयं कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

इस दौरान हिंदू रक्षा दल के संध्या राजपूत, श्रद्धा राजपूत, अनुपमानंद गिरी महाराज, शिवम महाराज, सागर, नितिन कश्यप, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष और चमोली जिले से जुड़े पदाधिकारी शामिल रहे।
आखिर क्यों ठिठक रहे प्रशासन के कदम

अतिक्रमण को लेकर उठे इस घटनाक्रम ने एक बार फिर प्रशासनिक कार्रवाई और सामाजिक संगठनों की भूमिका को लेकर बहस तेज कर दी है। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या ठोस कदम उठाता है।

सवाल यह भी उठ रहा कि कलेक्ट्रेट, कचहरी और पुलिस कार्यालय के समीप अतिक्रमण पर प्रशासन के कदम क्यों ठिठक रहे हैं।

दो दिन पहले ही हिंदू संगठनों ने इनामुल्ला बिल्डिंग से अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया था, इसके बावजूद प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया।

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